9 पंचायत इंस्पेक्टर और सचिव सस्पेंड , दो बीडीओ वीडियो को कारण बताओ नोटिस , निर्वाचन आयोग सख्त
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 23-10-2025
हिमाचल प्रदेश में भले ही अभी चुनाव पंचायती राज चुनाव की तिथि तय नहीं हुई है , लेकिन इलेक्शन कमिशन अपनी तैयारी में लगा हुआ है। पंचायती राज चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में सभी पंचायतों में वोटर लिस्ट का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में वोटर लिस्ट का प्रारूप तैयार करने में लापरवाही बरतने वाले 9 अधिकारियों और कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया है। यही नहीं दो खंड विकास अधिकारियों को भी कारण बताओ जारी किए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों , सब इंस्पेक्टर को दी थी , जबकि इसकी निगरानी का जिम्मा खंड विकास अधिकारियों का था। लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में अनियमितताएं बरतने के चलते निर्वाचन आयोग ने 9 पंचायत इंस्पेक्टर और दो सचिव को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही लापरवाही बरतने के चलते दो बीडीओ को भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन पंचायत सचिवों और सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किए हैं उनमें मंडी जिला के पांच , जबकि चंबा के चार कर्मचारी शामिल है।
इन कर्मचारियों पर गिरी गाज
जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महीना पहले निर्देश दिए थे कि वोटर लिस्ट का प्रारूप 20 से 26 सितंबर के बीच ग्राम सभा में रखा जाए , उसके बाद ही अंतिम प्रारूप तैयार कर वोटर लिस्ट तैयार की जाए , लेकिन कुछ अधिकारियों ने निर्वाचन आयोग के इस आदेश की अनुपालना नहीं की। जिसके चलते निर्वाचन आयोग ने इन अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। बताते हैं कि राज्य इलेक्शन कमिशन अनिल खर्ची के समक्ष जब यह गड़बड़ी आई तो उन्होंने 9 इंस्पेक्टर और पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। साथ ही इस इन कार्यों की निगरानी करने की जिम्मेदारी जिन खंड विकास अधिकारियों को दी गई थी। उन्होंने भी अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया है।
इलेक्शन कमीशन ने एचएएस अधिकारी और बीडीओ भरमौर अभिषेक मित्तल और बीडीओ निहारी मनमोहन शर्मा को भी कारण बताओं नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद ही सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव कभी भी हो सकते हैं जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी पूरी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में 3577 ग्राम पंचायतें , 7 नगर निगम , 29 नगर परिषद और 37 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं , क्योंकि पंचायती राज चुनाव और स्थानीय निकायों का कार्यकाल जनवरी माह में पूरा हो जाएगा , जिसके चलते दिसंबर महीने में चुनाव प्रस्तावित है।
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