अन्याय बंद नहीं किया तो आंदोलन करेगा संघ , प्रवक्ता पदोन्नति नियमों पर पुनर्विचार की मांग 

 हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ जिला सोलन ईकाई ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा प्रवक्ताओं वर्ग के साथ किए जा रहेअन्याय के प्रति अपनी आवाज बुलंद की है। प्रवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष चन्द्र देव ठाकुर ने कहा कि सरकार सरकार प्रवक्ताओं की समस्याओं पर शीघ्र विचार करें। उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती वाले प्रवक्ता वर्ग की संख्या के आधार पर प्रवक्ताओं को पदोन्नति का कोटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि पदोन्नति के रास्ते से पदोन्नत प्रवक्ता 3 से 5 साल में पदोन्नति प्राप्त कर लेते

Oct 17, 2023 - 17:09
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अन्याय बंद नहीं किया तो आंदोलन करेगा संघ , प्रवक्ता पदोन्नति नियमों पर पुनर्विचार की मांग 


 यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन  17-10-2023


 हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ जिला सोलन ईकाई ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा प्रवक्ताओं वर्ग के साथ किए जा रहेअन्याय के प्रति अपनी आवाज बुलंद की है। प्रवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष चन्द्र देव ठाकुर ने कहा कि सरकार सरकार प्रवक्ताओं की समस्याओं पर शीघ्र विचार करें। उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती वाले प्रवक्ता वर्ग की संख्या के आधार पर प्रवक्ताओं को पदोन्नति का कोटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि पदोन्नति के रास्ते से पदोन्नत प्रवक्ता 3 से 5 साल में पदोन्नति प्राप्त कर लेते हैं। अपने सेवाकाल में लगभग 4 से 5 पदों पर पदोन्नति प्राप्त कर लेते हैं लेकिन प्रवक्ता वर्ग को 24 से 25 वर्ष बाद पदोन्नति मिलती है, जो सरासर गलत है। 

इस कारण बहुत से प्रवक्ता तो बिना पदोन्नति के  ही रिटायर हो जाते हैं। अत: सरकार और शिक्षा विभाग प्रवक्ताओं के साथ हो रहे अन्याय को तुरंत रोकते हुए पदोन्नति कोटा बढ़ाएं। चंद्र देव ठाकुर ने बताया सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा जिस समय पदोन्नति के नियम निर्धारित किए गए थे। उस समय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 200 और उच्च विद्यालयों की संख्या 800 के करीब थी,  लेकिन आज वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जहां 200 से बढक़र 2500 के करीब पहुंच गई है और उच्च विद्यालयों की संख्या घटकर 700 के करीब रह गई है। पदोन्नति का कोटा अभी भी 50 फ़ीसदी बराबर है। सीधी भर्ती से आने वाले प्रवक्ताओं की संख्या 18000 के करीब है और हेड मास्टर कैडर की संख्या 1000 भी नहीं है। 

इस दृष्टि से देखा जाए तो पदोन्नति का कोटा अनुपात में 90 फीसदी और 10 फीसदी बनता है। अपने कैडर की संख्या की बात भले ही पदोन्नत प्राध्यापक बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रहे हैं लेकिन वे वास्तविकता को नहीं नकार सकते हैं। जिला अध्यक्ष चन्द्र देव ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह, रविन्द्र कुमार वर्मा, मुख्य संगठन मंत्री जय लाल जलपाईक और जिला महामंत्री भगत कुमार जगोता एवं जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने पदोन्नति कोटा 50 फीसदी से बढ़ाने की मांग की है ताकि इस वर्ग के साथ हो रहे अन्याय को तुरंत रोका जा सकें। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

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