धोखाधड़ी मामले में हिमाचल राजभवन का हेड-कुक गिरफ्तार , कोर्ट के आदेशों पर हुई कार्रवाई

हिमाचल पुलिस ने राजभवन के हेड कुक को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। हेड कुक जगदीश को कोर्ट के आदेशों पर गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस कार्रवाई के बाद राजभवन प्रशासन ने लोन-फर्जीवाड़े में गिरफ्तार कुक को सस्पेंड कर दिया है। अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल, पुलिस ने राजभवन के उस कर्मचारी को उद्घोषित अपराधी बनाया , जो लंबे समय से राजभवन में ड्यूटी दे रहा

Oct 2, 2023 - 19:50
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धोखाधड़ी मामले में हिमाचल राजभवन का हेड-कुक गिरफ्तार , कोर्ट के आदेशों पर हुई कार्रवाई

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  02-10-2023

हिमाचल पुलिस ने राजभवन के हेड कुक को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। हेड कुक जगदीश को कोर्ट के आदेशों पर गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस कार्रवाई के बाद राजभवन प्रशासन ने लोन-फर्जीवाड़े में गिरफ्तार कुक को सस्पेंड कर दिया है। अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल, पुलिस ने राजभवन के उस कर्मचारी को उद्घोषित अपराधी बनाया , जो लंबे समय से राजभवन में ड्यूटी दे रहा था।  उद्घोषित अपराधी उसे डिक्लेयर किया जाता है , जो लंबे समय तक पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा हो और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा हो।  
  उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर करने का लंबा प्रोसेस रहता है। इस प्रोसेस के तहत पुलिस ने जगदीश को उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर किया। दूसरी तरह वह अपनी ड्यूटी देता रहा। कोर्ट के आदेशों पर कुछ दिन पहले जगदीश को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि जगदीश ने लोन फर्जीवाड़ा किया और उसके कई चेंज बाउंस हुए। सरकारी स्तर पर इस मामले को दबाने का हर संभव प्रयास किया गया। सूत्र तो यहां तक बताते है कि पिछले साल राजभवन प्रशासन के ध्यान में भी यह मामला आया, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। 
अब सवाल उठ रहे है कि जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी दे रहा है, उसे  उद्घोषित अपराधी कैसे डिक्लेयर किया गया?  उद्घोषित अपराधी घोषित करने से पहले उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या पुलिस पर किसी प्रकार का कोई दबाव था। राजभवन जैसे संवैधानिक संस्थाओं में उद्घोषित अपराधी कैसे सेवाएं देता रहा है। इन सवालों के जवाब पुलिस ही दे सकती है, लेकिन राजभवन से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस अधिकारियों ने अपने मुंह सिल दिए हैं। इस संवेदनशील मामले में कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है।

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