वर्तमान राज्य सरकार राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को कर रही साकार : जगत सिंह नेगी

यंगवार्ता न्यूज़ - रिकांगपिओ     18-09-2025

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के आई.टी.डी.पी भवन के सम्मेलन कक्ष में जिला में आयोजित की जा रही राजस्व लोक अदालतों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और लोक अदालतों के माध्यम से आम लोगों के राजस्व से संबंधित मामलों पर की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा मांगा।

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर उतार रही है और आम लोगों को घर-द्वार पर उनके राजस्व व अन्य जमीनी मामलों का निपटान सुनिश्चित करवाने के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन लोक अदालतों के माध्यम से वास्तव में लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करें। 

बैठक में जिला किन्नौर में अब तक आयोजित की गई राजस्व लोक अदालतों की कार्य दक्षता पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि अब तक जिला किन्नौर में 5209 राजस्व मामले लोक अदालतों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं जिनमें से 4824 मामलों का निपटान किया जा चुका है और शीघ्र 385 मामलों का निपटान कर दिया जाएगा। 

जिला राजस्व अधिकारी अभिषेक बरवाल ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया और राजस्व मंत्री के समक्ष राजस्व लोक अदालतों का विस्तृत ब्यौरा रखा।
इस अवसर पर उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश बलवान चंद, उपमंडलाधिकारी कल्पा अमित कल्थाईक व तहसीलदार सांगला हरदयाल सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

इसके उपरांत राजस्व मंत्री ने राज्य स्तरीय नाथपा-झाकड़ी परियोजना व बासपा परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की और परियोजना अधिकारियों से पुनर्स्थापन से संबंधित मामलों के निपटान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए और अगली बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

बैठक में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रभावित लोगों द्वारा भूमि मुआवजा, रोजगार के अवसर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता तथा मूलभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण से संबंधित मुद्दे उठाए गए।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं रामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नन्द लाल, उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा, उपमंडलाधिकारी रामपुर हर्ष अमरेंद्र, उपमंडलाधिकारी कल्पा अमित कल्थाईक, उपमंडलाधिकारी निचार नारायण सिंह चौहान, गैर सरकारी सदस्यों सहित परियोजना प्रभावित पंचायतों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।