पटवार-कानूनगो कार्यालयों में खराब पड़े लैपटॉप की होगी मुरम्मत , विभाग ने जारी किए 34.67 लाख , एक माह में खर्च करनी होगी राशि
हिमाचल प्रदेश के सभी पटवार व कानूनगो कार्यालयों में खराब पड़े लैपटॉप की मुरम्मत के लिए भी 34.67 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। इस राशि को एक माह के भीतर खर्च करने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने पटवारियों व कानूनगो को राजस्व से संबंधित कार्य करने के लिए लैपटॉप दिए हैं, लेकिन अब ये खराब हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत के लिए यह राशि जारी की गई है
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 14-01-2025
हिमाचल प्रदेश के सभी पटवार व कानूनगो कार्यालयों में खराब पड़े लैपटॉप की मुरम्मत के लिए भी 34.67 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। इस राशि को एक माह के भीतर खर्च करने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने पटवारियों व कानूनगो को राजस्व से संबंधित कार्य करने के लिए लैपटॉप दिए हैं, लेकिन अब ये खराब हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत के लिए यह राशि जारी की गई है।
इसके तहत जिला बिलासपुर को 1.73 लाख रुपए, चम्बा के लिए 2.85 लाख, हमीरपुर के लिए 3.36 लाख, किन्नौर को 21 हजार, कुल्लू को 3.72 लाख, लाहौल-स्पीति के लिए 39 हजार, मंडी के लिए 7.44 लाख, शिमला के लिए 9.66 लाख, सिरमौर के लिए 2.03 लाख, सोलन के लिए 1.57 लाख तथा जिला ऊना के लिए 1.71 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। हालांकि जिला कांगड़ा को कोई भी राशि जारी नहीं की गई है। यह राशि जिलों से आई मांग के आधार पर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत जारी की गई है।
लैपटॉप की मामूली मुरम्मत, मध्यम व बड़ी मुरम्मत के लिए अगल-अलग बजट तय किया गया है। इसके तहत मामूली मुरम्मत में सॉफ्टवेयर अपडेट, वायरस को हटाने तथा की-बोर्ड व माऊस के इशू के लिए 3 हजार रुपए, मध्यम मुरम्मत में स्क्रीन रिप्लेसमैंट व बैटरी के इशू के लिए 6 हजार तथा बड़ी मुरम्मत में मदर बोर्ड रिप्लेसमैंट व संपूर्ण सिस्टम ओवरहाल के लिए 8 हजार रुपए प्रति लैपटॉप की राशि मंजूर की गई है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने सरकार से बलवान समिति की अन्य सिफारिशों को शीघ्र लागू करने की मांग की है।
उन्होंने बताया कि पटवारी और कानूनगो अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। इसके बाद राजस्व विभाग के मुख्य अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ओंकार चंद शर्मा ने अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने महासंघ के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद सभी मांगों पर अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सरकार को भेजी थी, जिसके आधार पर यह राशि जारी की गई है।
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