20 वर्षों बाद भी सड़क , पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है औद्योगिक नगरी कालाअंब
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सीमा के साथ उद्योग स्थापित करवा दिए हैं , लेकिन इन उद्योगों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना शायद हिमाचल प्रदेश सरकार भूल गई है। आलम यह है कि हरियाणा की सीमा के साथ सटे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में खस्ताहाल सड़के हमेशा दुर्घटना को न्योता देती
यंगवार्ता न्यूज़ - कालाअम्ब 17-09-2023
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सीमा के साथ उद्योग स्थापित करवा दिए हैं , लेकिन इन उद्योगों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना शायद हिमाचल प्रदेश सरकार भूल गई है। आलम यह है कि हरियाणा की सीमा के साथ सटे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में खस्ताहाल सड़के हमेशा दुर्घटना को न्योता देती है। कालाअंब चैंबर आफ कमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हिमाचल प्रदेश सरकार कालाअंब के उद्योगपतियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाई है।
चेंबर का कहना है कि यदि बिजली की बात करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में हमेशा ट्रिपिंग और विद्युत कटौती की समस्या से उद्योगपतियों को जूझना पड़ रहा है। उद्योगपतियों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में नियमित रूप से बिजली की सप्लाई नहीं मिल रही है , जिसके चलते कारखाने में उत्पादन पर असर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कालाअंब केअध्यक्ष दीपेन गर्ग ने बताया कि सरकार द्वारा हाल ही में विद्युत शुल्क बढ़ा दिया है जिससे उद्योगपतियों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाली सड़कों की हालत बहुत ही दयानीय है। आलम यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में कच्चे माल के वाहनों और तैयार माल को बाहर भेजने के लिए उद्योगपतियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार से औद्योगिक समस्याओं को लेकर बात की जाती है तो सिवाए आश्वासन के कुछ भी हाथ नहीं लगता है। यदि कालाअंब में पेयजल की बात करते हैं तो कालाअंब क्षेत्र में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है।
नाहन - कालाअंब रोड पर उद्योगपतियों द्वारा स्वयं टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जा रही है। सरकार हर मंच पर कहती है कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है , लेकिन जिला सिरमौर के कालाअंब के औद्योगिक क्षेत्र की हालत बहुत ही खस्ता है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से मांग की है की कालाअंब के उद्योगपतियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए , ताकि उद्योगपतियों को पलायन करने के लिए विवश न होना पड़े।
उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से उद्योगपतियों को बेहतर सुविधा नहीं मिल रही है जिसके चलते कई उद्योग हिमाचल प्रदेश से पलायन कर उत्तरांचल और अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं।
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