धन-बल से लोकतंत्र को कमज़ोर करने वालो को लोकसभा चुनाव में करारा जवाब देगी जनता : मुख्यमंत्री

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पन्द्रह-बीस क्षेत्र में उप-तहसील खोलने, ननखड़ी में बस स्टैंड के निर्माण तथा  शॉपिंग कॉम्पलेक्स के निर्माण, नलाटी स्टेडियम का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम से करने, रामपुर में पार्किंग के निर्माण, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किन्नू का नामकरण शहीद पवन धंगल के नाम से करने, बड़ावली में आई.टी.आई. खोलने तथा सरपारा झील के विकास के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ वोट करने वाले बागी विधायकों की पार्टी विरोधी गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने सवाल किया कि उन्हें कौन नियंत्रित कर रहा है? उन्होंने कहा कि धन-बल से लोकतंत्र की हत्या करने वालों के कारनामे जगज़ाहिर हुए हैैं। उनके मंसूबे हिमाचल जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि यहां की जनता कभी भी अपना ईमान नहीं बेचेगी। हिमाचलवासी सदैव सच और ईमानदारी का साथ देते हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कर रही है। इसके फलस्वरूप प्रदेश की आर्थिक स्थिति में आशातीत सुधार हुआ है। प्रदेश सरकार ने कड़े निर्णय लेकर राज्य में व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ सकारात्मक बदलाव लाए हैं। प्रदेश सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति से अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रही है और हर वर्ग के सर्वांगीण कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश सरकार की विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख-आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत एक वर्ष में महिलाओं को 18000 रुपये (प्रतिमाह 1500 रुपयेे) का प्रावधान, प्राकृतिक खेती द्वारा उगाया गया गेहूं व मक्का तथ्रर गाय व भैंस के दूध की खरीद पर समर्थन मूल्य और मनरेगा दिहाड़ी में ऐतिहासिक 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 

इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा जनहित के लिए मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी विकास योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष भारी बरसात के दौरान प्रदेश ने प्राकृतिक आपदा का सामना मजबूती से किया। विकट परिस्थितियों व सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज लेकर आई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा से उबरने को प्रदेशवासियों के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर व भ्रष्टाचार पर पूर्णतया रोक लगाकर प्रदेश के चहुंमुखी विकास को गति दी है। तकसीम व इंतकाल के मामलों के घर-द्वार के निकट शीघ्र निपटारे के लिए प्रदेश में माह के अन्तिम दो कार्य दिवस पर राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।