सवा तीन साल के कारनामों से आर्थिक मामलों में पूरी तरह से दलदल में फंस चुकी सुक्खू सरकार : डा. बिंदल
हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने सवा तीन साल के कारनामों से आर्थिक मामलों में पूरी तरह से दलदल में फंस चुकी है और अपने कारनामों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ने में जुटी.....
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 08-02-2026
हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने सवा तीन साल के कारनामों से आर्थिक मामलों में पूरी तरह से दलदल में फंस चुकी है और अपने कारनामों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ने में जुटी हुई है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री व कांग्रेस के नेता झूठ की दुकान चला रहे हैं। झूठ की फैक्टरी में झूठ, फरेब और नौटंकी तैयार करके उसे प्रचारित-प्रसारित करके प्रदेश की जनता की बर्बादी कर रहे हैं।
बिंदल ने आरोप लगाया कि सवा तीन साल झूठ बोलते-बोलते बीत गए और अब नए झूठ का टोकरा जनता के सामने रख दिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हिमाचल के विकास के लिए निरंतर हजारों-करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध करवा रही है।
कांग्रेस ने हिमाचल का स्पेशल स्टेट्स 90:10 को छीन लिया था जिसे मोदी ने पुनः शुरू करके हजारों-करोड़ का लाभ निरन्तर हिमाचल को दे रहे हैं। डॉ बिंदल ने कहा कि विगत 10 साल का मोदी सरकार का बजट हिमाचल प्रदेश के विकास की नई कहानी लिखता है।
2004 से 2014 का कांग्रेस का बजट घोटालों, घोटालों और घोटालों के प्रभाव से ग्रसित रहा और देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। 2014 में देश आर्थिक रूप से विश्व में 11वें पायदान पर खड़ा था जिसे मोदी सरकार ने चौथे पायदान पर लाकर 4.5 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक शक्ति भारत को बना दिया और आने वाले दिनों में भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा।
बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की बड़ी सड़कों के निर्माण में, फोरलेन हाईवेज के निर्माण में, रेलवे विस्तार के मामले में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मामले में हिमाचल प्रदेश को मोदी सरकार में विगत 10 वर्षों में सर्वाधिक लाभ हुआ। हिमाचल को यूपीए सरकार के दौरान करों का हिस्सा 12600 करोड़ रूपए मिला जबकि मोदी काल में 73800 करोड़ रुपए मिला।
कांग्रेस कार्यकाल में अनुदान के रूप में 50 हजार करोड़ रुपए मिला , वहीं मोदी काल में 1 लाख 4 हजार करोड़ रुपए मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कांग्रेस कार्यकाल में 1549 करोड़ रुपए मिला और मोदी काल में 6895 कराड़े रुपए मिला और 2026-27 में गत वर्ष की तुलना में 2500 करोड़ रुपए अधिक मिला।
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