सरकार की नीतियों-कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में कर्मचारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका :सीएम 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     22-11-2023

हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने में सचिवालय कर्मचारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारी, महिला तथा किसान हितैषी सरकार है। 

प्रदेश में वर्तमान सरकार के गठन के बाद जनकल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए गए। प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों के प्रति मानवीय एवं सामाजिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके लिए पुरानी पैंशन योजना को लागू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस लागू करना संवेदनशील सरकार का संवेदनशील फैसला है तथा यह निर्णय किसी राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया है। 

उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। लम्बे समय तक सेवाएं देने के उपरांत यदि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत निश्चित आय का साधन न हो तो वे सम्मान से जीवनयापन नहीं कर सकते हैं।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सचिवालय मिनी हिमाचल है जहां सभी ज़िलों की झलक देखने को मिलती है। सचिवालय में कार्यरत सभी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं तथा उन्हें हिमाचल की जनता की आशाओं के अनुरूप कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद वह बालिका आश्रम टूटीकंडी गए तथा अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आरंभ करने का निर्णय लिया। 

उन्होंने कहा कि 11 माह के कार्यकाल में वर्तमान सरकार की यह पहली प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’ का दर्जा दिया गया है, जिसमें 27 वर्ष की आयु तक उनकी देख-रेख, उच्च शिक्षा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा गृह निर्माण आदि के लिए राज्य सरकार सहायता प्रदान कर रही है।

वर्तमान राज्य सरकार ने कांग्रेस पार्टी के ‘प्रतिज्ञा-पत्र’ में किए गए एक और वायदे को पूरा करते हुए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना आरंभ की है, जिसके प्रथम चरण में ई-टैक्सी की खरीद के लिए राज्य सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है तथा उन्हें निश्चित आय प्रदान करने के लिए ई-टैक्सी को सरकारी विभागों को उपलब्ध करवाया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में आई प्रदेश में आपदा के दौरान 16 हज़ार परिवार प्रभावित हुए हैं तथा वर्तमान राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से उनकी हरसंभव सहायता कर रही है। कच्चे व पक्के घर को पूर्णतः क्षति पहुंचने पर राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया है। इसके साथ-साथ बिजली व पानी का निःशुल्क कनेक्शन और सीमेंट की बोरी 280 रुपये की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है। 

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज नहीं मिला है तथा अब इस पैकेज की कोई आशा नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के कारण हुए नुक्सान के लगभग 10 हज़ार करोड़ रुपये के क्लेम नियमानुसार केन्द्र सरकार को भेजे हैं तथा हिमाचल प्रदेश को उसका जायज हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में भाजपा को भी मदद करनी चाहिए।

सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हिमाचल प्रदेश पर आज 75 हजार करोड़ रुपये का ऋण है। राज्य सरकार ने इस मामले पर विधानसभा में एक श्वेत पत्र भी जारी किया है तथा प्रत्येक हिमाचली पर 1.02 लाख रुपये का कर्ज है। हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार कड़े फैसले ले रही है, जिससे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश समृद्ध बनेगा। 

इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल, विधायक हरीश जनारथा, भवानी सिंह पठानिया, नीरज नैय्यर और सुदर्शन बबलू, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा और अन्य व्यक्ति उपस्थित थे।