GST बदलाव से आम जनता को लाभ, राज्य सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन के कारण नहीं दे पा रही कर्मचारियों को वेतन : गोपाल अग्रवाल 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   22-09-2025

शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही देश में GST में हुए नए बदलाव भी लागू हो गए हैं। भाजपा इसे बजट उत्सव के रूप में मना रही है। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने शिमला में कहा कि GST में नए बदलाव विकसित भारत बनाने की दिशा में कदम है। उन्होंने कहा कि इससे आम जनता की रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं सस्ती होगी। 

इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन के चलते कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रही है। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने कहा कि PM मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिवाली से पहले देशवासियों को तोहफा देने की बात कही थी। इसी कड़ी में GST में बदलाव किए गए और रोजमर्रा के उत्पादों में GST घटाया गया। 

उन्होंने कहा कि UPA ने भी GST लाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदेश तब राज़ी नहीं हुए। PM मोदी के नेतृत्व में 16 अलग-अलग करों के स्थान पर एक कर लाया गया। राज्यों के लिए GST कंसेशन देने की व्यवस्था की गई।PM मोदी ने GST की शुरुआत को आर्थिक आजादी का दिन कहा था। जीएसटी में अब तक 56 बार सरलीकरण और बदलाव किए गए। 

रोजमर्रा के उत्पादों में 7 फीसदी कर घटाया गया । GST के चार स्लैब को खत्म कर केवल दो स्लैब रखे गए। अब 3 दिनों में GST के अंदर रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। 90 फीसदी GST रिफंड तुरंत मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए GST बदलाव सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता राज्यों को होगा लाभ और हिमाचल को भी इससे लाभ होगा। 

हिमाचल के टैक्स कलेक्शन में 2019 से अब तक रेवेन्यू कलेक्शन 3550 करोड़ से बढ़कर 5039 करोड़ पर पहुंचा है। टैक्स कलेक्शन का 42 फीसदी टैक्स केंद्र राज्यों को दे रहा है। साल 2023-24 में 9,375 करोड़ का GST कलेक्शन हुआ जो साल 2022-23 के मुकाबले 18.91 फीसदी बढ़ा है। हिमाचल के GST कलेक्शन में हर साल 14 फीसदी की दर से वृद्धि हो रही है। 

हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू एक्सपेंडीचर ज्यादा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से लगातार टैक्स दरों को घटाया गया और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया। राज्य सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन की वजह से वेतन तक नहीं दे पा रही है। GST का सीधा कलेक्शन, केंद्र के कलेक्शन 42 फीसदी और जन योजनाओं का बजट प्रदेशों को दिया जा रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि GST कलेक्शन बढ़ रहा है और रेवेन्यू लॉस पर केंद्र सरकार कंपनसेशन देगी।