उम्र कैद की सजा काट रहे चार कैदियों को मिली रिहाई , हिमाचल सरकार की समय से पूर्व रिहाई नीति के तहत मिली छूट 

केंद्रीय आदर्श कारागार नाहन में उम्र कैद की सजा काट रहे चार कैदियों को बेहतर चाल चलन होने के चलते रिहा कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय आदर्श कारागार नाहन में उम्र कैद की सजा काट रहे 6 कैदियों में से चार को रिहा कर दिया गया है। बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की समय से पूर्व रिहाई नीति के तहत इन कैदियों को रिहा किया गया है। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों के लिए समय पूर्व रिहाई नीति लागू की है , जिसके तहत उन कैदियों को रिहा करने की सिफारिश की जाती है जिन्होंने 14 वर्ष जेल में बिताए हो और उनका 14 वर्ष का जेल का सफर संतोषजनक रहा है। 

उन कैदियों को राज्य सजा समीक्षा बोर्ड के लिए उसकी सिफारिश से भेजी जाती है। उसके बाद ही उन कैदियों की सजा पर विचार किया जा सकता है केंद्रीय आदर्श कारागार नाहन में भी चेक कैदी ऐसे हैं जिन्होंने 14 वर्ष की सजा पूरी कर ली है और उनका 14 वर्षों का जेल का सफर संतोषजनक रहा है। उन कैदियों की सिफारिश जेल प्रशासन द्वारा राज्य सजा समीक्षा बोर्ड को भेजी गई थी। इनमें से चार कैदियों की रिहाई की मंजूरी मिल गई है , जबकि दो कैदियों के रिहाई की अभी मंजूरी नहीं मिली है। बताते हैं कि कैदियों के रिहाई से पूर्व संबंधित जिला के उपायुक्तों से ₹10000 की जमानत बांड पत्र की सत्यापित रिपोर्ट जेल प्रशासन को भेजी जाती है। 

छह  कैदियों में से चार की जमानत बांड पत्र रिपोर्ट जेल प्रशासन को मिल गई है , जबकि दो कैदियों जिनमें से एक छत्तीसगढ़ और एक अमृतसर का रहने वाला है की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। संबंधित जिला प्रशासन से सत्यापन रिपोर्ट मिलते ही उक्त दो कैदियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। जिन कैदियों को रिहा किया गया है उनमें   हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर और जिला ऊना से एक एक कैदी हैं , जबकि दो कैदी बिहार और हरियाणा के रहने वाले हैं। मामले की पुष्टि करते हुए जेल अधीक्षक नाहन भानु प्रकाश वर्मा ने कहा कि हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे चार दोषियों को सभी शर्तें पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया है। 

उन्होंने कहा कि दो अन्य दोषियों की रिहाई की मंजूरी तो मिल चुकी है लेकिन संबंधित डीसी से जमानती बांड की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जमानती बांड की रिपोर्ट मिलते ही उक्त कैदियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने समय से पूर्व रिहाई नीति के तहत उन कैदियों को रिहा करने की नीति बनाई है जिन्होंने 14 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो और 14 वर्षों का सफर संतोषजनक रहा हो। उसकी सिफारिश ही जेल प्रशासन द्वारा राज्य सजा समीक्षा बोर्ड को भेजी जाती है।