गुणात्मक शिक्षा के लिए सरकार उठा रही अहम दम , प्रदेश में बड़े स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में किए गए बदलाव : शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि गुणात्मक शिक्षा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और आए दिन इस दिशा में आवश्यक कदम प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री ने आज सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में 'संगम शिक्षा व्यवस्था' पर आयोजित जिला स्तरीय सम्मेलन में शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि गुणात्मक शिक्षा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है और बीते 3 सालों में आवश्यक कदम शिक्षा विभाग के भीतर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए। उन्होंने कहा कि संगम शिक्षा व्यवस्था को प्रदेश में लागू करना गुणात्मक शिक्षा की दिशा में एक कदम है और इस नई व्यवस्था के तहत प्रदेश भर में जिला स्तर पर इस तरह के सम्मेलन आयोजित हो रहे है ताकि शिक्षकों को जो इस व्यवस्था में जो संशय आ रहे है उन्हें दूर किया जा सके। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा 3 सालों के भीतर करीब 7 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है जिसमें शिक्षकों के कई पद शामिल है। 

उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय में 2022 में करीब 360 स्कूल बिना शिक्षकों के चल रहे थे जिनकी संख्या अब घटकर करीब 60 रह गई है वहीं 3600 के करीब ऐसे स्कूल थे जो एक शिक्षक के सहारे चल रहे थे और उनकी संख्या अब करीब 2200 रह गई है। उन्होंने कहा कि नई भर्तियों के साथ साथ शिक्षा विभाग के भीतर बड़े स्तर पर पदोन्नति की गई है जो लंबे समय से और रुकी हुई थी और इसी के परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश देश के सभी राज्यों में शिक्षा क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है और केंद्र शासित राज्यों को भी लिया जाए तो प्रदेश पांचवें स्थान पर खड़ा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जिला सिरमौर के नाहन में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा संगम शिक्षा व्यवस्था पर आयोजित जिला स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा सचिव राकेश कंवर, उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा व निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने दीप प्रज्जवलन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री ने जिला सिरमौर के राजकीय विद्यालय के प्रधानचार्यों , प्रध्यापकों एवं अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग राज्य का सबसे बड़ा विभाग है , जिसे सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्कूल कलस्टर प्रणाली की पहल राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजकीय पाठशालाओं में गिरती पंजीकरण दर पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ स्कूल कलस्टर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बे समय से अलग-थलग पड़े एकल विद्यालयों की समस्या को समाप्त करने की दिशा में यह  पहल की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश साक्षरता दर में सम्पूर्ण भारत में सबसे आगे है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में भी कार्य करने की आवश्यकता है, जिसके लिए एकत्रिकरण की ओर विभाग को ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा विभाग को सुदृढ़ करने के लिए विभाग की वर्तमान की चुनौतियों तथा बच्चों के सर्वागिंण विकास पर कार्य किया जा रहा है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने स्कूल कलस्टर प्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुति देते हुए कहा कि विद्यालय, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों से बनते है और वर्तमान में राजकीय शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उन्होंने अध्यापकों से शिक्षा एवं विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य करने का आह्वान करते हुए परिस्थितियों व समय के अनुरूप ढलने के लिए कहा। 

उन्होंने बताया कि राजकीय विद्यालय में पहली से पांचवी कक्षा में हिमाचल प्रदेश में 48 प्रतिशत पंजीकरण है, जबकि जिला सिरमौर में 61.2 प्रतिशत पंजीकरण है। हिमाचल प्रदेश के राजकीय स्कूलों में छठी से आठवीं कक्षा में 57.3 प्रतिशत पंजीकरण है जबकि जिला सिरमौर में 71 प्रतिशत पंजीकरण दर्ज है। कक्षा नौवीं व दसवीं में राज्य में 62.5 प्रतिशत पंजीकरण है, जबकि जिला सिरमौर में 73.8 प्रतिशत तथा कक्षा ग्यारहवीं व बारहवीं में राज्य में 71.2 प्रतिशत पंजीकरण है और जिला सिरमौर में 77.4 प्रतिशत पंजीकरण है। जिला सिरमौर के राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में 55.7 प्रतिशत विद्यालयों में 20 से कम विद्यार्थी है, व 38.1 प्रतिशत विद्यालयों में 21 से 60 विद्यार्थी है। उन्होंने बताया कि जिला में 93.8 प्रतिशत विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 60 से कम है। इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर के 96 प्रतिशत राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में भी विद्यार्थियों की संख्या 60 से कम है। शिक्षा सचिव ने कहा कि स्कूल कलस्टर प्रणाली का उद्देश्य शिक्षकों के सहयोग से  प्री-प्राईमरी से बाहरवीं तक की शिक्षा को मिलकर सुदृढ़ करना है, जिसमें विद्यार्थी केंद्रित प्रणाली के साथ-साथ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि स्कूल कलस्टर प्रणाली का उदेश्य राजकीय विद्यालयों में छात्रों के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि करना भी है। 

उन्होंने कहा कि स्कूल कलस्टर प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा निति व समग्र शिक्षा निति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली तैयार की जाएगी। उन्होंने अध्यापकों को बेहतर शिक्षा प्रणाली में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया और अध्यापकों से आज से 10 साल बाद की हिमाचल की शिक्षा प्रणाली को एक मिसाल बनाने की दिशा में कार्य करने को कहा। उन्होेंने राजकीय विद्यालयों में किए जा रहे सराहनीय कार्यो को बढ़ावा देने का आह्वाहन किया और कहा कि सराहनीय कार्य कर रहे विद्यालयों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर यूडीआईएसई तथा विद्या शिक्षा केंद्र हि0प्र0 ने भी विस्तृत प्रस्तुति दी। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने स्वागत संबोधन प्रस्तुत करते हुए संगम शिक्षा व्यवस्था पर आयोजित जिला स्तरीय सम्मेलन पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों व अध्यापकों को मिलकर शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कहा। इस अवसर पर उपनिदेशक उच्च शिक्षा हिमेंद्र चंद बाली ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में गुणवत्ता नियंत्रण उप शिक्षा निदेशक रीता गुप्ता, उप निदेशक प्रारंभिक राजीव ठाकुर सहित जिला के प्रधानाचार्य व शिक्षक भी उपस्थित रहे।