शिमला में हिमाचल और तेलंगाना सरकार के बीच लाहौल स्पीति में बनने वाले दो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर MOU साइन 

शिमला में हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना सरकार के बीच लाहौल स्पीति में बनने वाले दो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए

Mar 29, 2025 - 13:49
Mar 29, 2025 - 13:51
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शिमला में हिमाचल और तेलंगाना सरकार के बीच लाहौल स्पीति में बनने वाले दो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर MOU साइन 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   29-03-2025

शिमला में हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना सरकार के बीच लाहौल स्पीति में बनने वाले दो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए. हिमाचल की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना से उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने MoU पर साइन किए। 

जिला लाहौल स्पीति में चेनाब नदी पर प्रस्तावित दो पावर प्रोजेक्ट सेली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 400 MV और मियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 120 MV को लेकर दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ है. हिमाचल में यह दोनों प्रोजेक्ट तेलंगाना सरकार बनाएगी। 

इस दौरान तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल और तेलंगाना सरकार के बीच हो रहा समझौता मिल का पत्थर साबित होगा उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे में दोनों राज्यों के बीच ऊर्जा समझौता देश में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम है इस कदम से तेलंगाना के उज्जवल और स्वच्छ भविष्य का रास्ता खुलेगा। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने ग्रीन एनर्जी एक क्षेत्र में विकास के लिए काम किया है उन्होंने कहा कि हिमाचल में हाइड्रो एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों की रक्षा करेगी ऐसे में हिमाचल में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन में कंपनियां अगर हिमाचल की शर्तों को नहीं मानती है तो सरकार इन प्रोजेक्ट्स को टेकओवर करेगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार 12 18 और 30 की नीति पर काम कर रही है हिमाचल आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. तेलंगाना सरकार के साथ एमओयू साइन होने से दोनों प्रदेशों के लिए विन-विन सिचुएशन है. दोनों राज्यों को इससे लाभ होगा साथ ही उन्होंने कहा की डुग्गर पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी तेलंगाना सरकार ने उत्सुकता दिखाई है अगर एनटीपीसी हिमाचल सरकार की शर्तों को नहीं मानती है तो सरकार यह प्रोजेक्ट टेक और करके तेलंगाना सरकार को दे सकती है। 

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