कोर्ट की हिमाचल सरकार को फिर फटकार : सरकारी स्कूलों में दिव्यांग छात्रों को मिलने वाली मदद पर जबाव तलब
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों को बजट बंद करने पर हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या दिव्यांग छात्रों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है या नहीं। यदि अभी तक नहीं किया है, तो उसे कब तक स्वीकृत कर जारी किया
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 25-07-2023
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों को बजट बंद करने पर हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या दिव्यांग छात्रों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है या नहीं। यदि अभी तक नहीं किया है, तो उसे कब तक स्वीकृत कर जारी किया जाएगा। अदालत ने यह जानकारी सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से तलब की है।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पहली अगस्त को निर्धारित की है। केंद्रीय शिक्षा सचिव सहित राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले पर अगली सुनवाई तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ए ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अजय श्रीवास्तव के पत्र पर संज्ञान लिया है।
मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र को पर अदालत ने संज्ञान लिया है। अदालत ने केंद्रीय शिक्षा सचिव, राज्य मुख्य सचिव, प्रधान सचिव शिक्षा सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव और निदेशक को प्रतिवादी बनाया है। पत्र के माध्यम से अदालत को बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के छात्रावास सुविधा वाले सरकारी स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने बजट बंद कर दिया है।
यह बजट वर्ष 2011 से मुफ्त छात्रावास और पढ़ाई की सुविधा के लिए दिया जा रहा था। राजधानी शिमला के पोर्टमोर कन्या वरिष्ठ माध्यमिक, नाहन, जोगिंद्रनगर और नगरोटा बगवां में करीब 47 दिव्यांग विद्यार्थियों को यह सुविधा मिल रही थी।
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