प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4 हजार प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर कैबिनेट में होगा फैसला  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    09-08-2023

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4,000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। शिक्षा विभाग ने भर्ती के कई विकल्प तैयार कर प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। प्रस्ताव में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से दो वर्ष की एनटीटी करने वालों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती करने का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार किस विकल्प को मंजूरी देती है, इसका फैसला आगामी कैबिनेट बैठक में होगा। तीन सालों से लंबित भर्ती के लिए एनसीटीई ने हिमाचल सरकार को सुझाव दिया है कि पात्रता पूरी करवाने के लिए खुद दो साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवा सकती है। 

एनसीटीई दिल्ली इस प्रशिक्षण को करवाने की मंजूरी देने को तैयार है। हिमाचल सरकार से इस बाबत प्रस्ताव मांगा गया है। एनसीटीई ने एक साल के कोर्स को मंजूरी देने से इनकार किया है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का मान्यता प्राप्त संस्थानों से दो साल का कोर्स करने वाले ही शिक्षक भर्ती के लिए पात्र बताए गए हैं। 

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एनसीटीई के अधिकारियों ने कहा है कि हिमाचल सरकार चाहे तो जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्रों (डाइट) में दो वर्ष की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवा सकती है। इसके लिए मंजूरी दे दी जाएगी। दो वर्ष से कम अवधि के किसी भी कोर्स को भर्ती के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। 

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी प्री प्राइमरी शिक्षक बन सकती हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी और केजी कक्षा के बच्चों की देखभाल के लिए विशेष कोर्स करवाने का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर फैसला होने की संभावना है।

सरकार से अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश में जल्द ही प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी। हिमाचल शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा के साथ 15 सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा की। शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रेम शर्मा की अध्यक्षता में मिले शिक्षकों ने सभी प्राथमिक पाठशालाओं में प्रशिक्षित नर्सरी टीचर की नियुक्तियां जल्द करने का प्रस्ताव रखा। 

हर प्राथमिक स्कूल में कम से काम तीन शिक्षकों को तैनाती देने का मामला भी उठाया। महासंघ ने मिड डे मील कर्मियों को प्रति माह 9,000 रुपये वेतन देने का प्रस्ताव रखा। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि इनकी नियुक्ति के लिए 25 बच्चों के अनुपात की शर्त को हटाया जाए। छुटि्टयों का वेतन भी दिया जाए।

महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश का प्रावधान किया जाए। बैठक में वोकेशनल शिक्षकों के लिए नियमितीकरण नीति बनाने का मामला भी उठाया गया। महासंघ ने हरियाणा की तर्ज पर उचित नीति बनाने का प्रस्ताव रखा। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। डॉ. प्रेम शर्मा ने बताया कि बैठक के दौरान उत्कृष्ट सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाओं को समग्र शिक्षा अभियान में लेने के बारे में सहमति बनी है। 

राज्य परियोजना निदेशक ने मांगपत्र पर सकारात्मक रुख अपनाने का आश्वासन दिया है। महासंघ ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से भी मुलाकात कर उन्हें मांगपत्र सौंपा। इस अवसर पर महासंघ के वरिष्ठ उपप्रधान सुनील दत्त शर्मा, महासचिव लायक राम शर्मा ,पवन मिश्र, उपप्रधान सदा नंद शर्मा सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।