हिमाचल में पंचायत चुनाव तलने से नहीं बढ़ेगा जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल , सेक्रेटरी देखेंगे पंचायतों के कार्य

पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यभार खत्म होने के बाद पंचायत सचिव ही पंचायतों से जुड़े सभी कार्य करेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने पर उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकेगा। ऐसे में पंचायतों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद से पंचायतों से जुड़े सभी कार्य पंचायत सचिव करवाएंगे। प्रदेश सरकार ने मानसून में प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के कारण पंचायती राज चुनाव को टाल दिया है।

Oct 11, 2025 - 14:12
Oct 11, 2025 - 14:33
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हिमाचल में पंचायत चुनाव तलने से नहीं बढ़ेगा जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल , सेक्रेटरी देखेंगे पंचायतों के कार्य
 
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  11-10-2025

पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यभार खत्म होने के बाद पंचायत सचिव ही पंचायतों से जुड़े सभी कार्य करेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने पर उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकेगा। ऐसे में पंचायतों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद से पंचायतों से जुड़े सभी कार्य पंचायत सचिव करवाएंगे। प्रदेश सरकार ने मानसून में प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के कारण पंचायती राज चुनाव को टाल दिया है। प्रदेश की पंचायतों में चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 23 जनवरी को पूरा हो जाएगा। 
ऐसे में अगर समय पर पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव न हुआ, तो पंचायतों की कमान पंचायत सचिव संभालेंगे। हिमाचल प्रदेश की 3577 पंचायतों, 12 जिला परिषद और 91 पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव के नियमों में भी कुछ समय पहले बदलाव किया गया था। इसमें नॉमिनेशन सहित पंचायत चुनाव की बाकी प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया था। पंचायत चुनाव को लेकर एक और उपायुक्तों को रोस्टर फाइनल करने को कहा गया था, वहीं अब पंचायत चुनाव को ही टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पंचायत चुनाव फिलहाल टाल दिए हैं। 
वहीं, राज्य चुनाव आयोग ने पंचायतों, नगर निकायों और निगम चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट फाइनल करने को लेकर आठ से 17 अक्टूबर तक लोग अपना नाम जोड़ने, गलतियां ठीक कराने या किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वोटर लिस्ट के दावों और आपत्तियों का निपटारा 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। अगर किसी को निर्णय से असहमति होगी, तो वह अपील कर सकेगा, जिसकी अंतिम तिथि तीन नवंबर तय की गई है। इन अपीलों पर फैसला 10 नवंबर तक होगा। इसके बाद अंतिम वोटर लिस्ट 13 नवंबर तक जारी कर दी जाएगी।

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