आय से अधिक पैसा खर्च कर रहा हिमाचल , भारी वित्तीय दबाव की स्थिति में है सरकार , रिपोर्ट में हुआ खुलासा 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य की वित्तीय परेशानियों पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट पेश की , जिसमें बढ़ते राजकोषीय घाटे और बढ़ती व्यय प्रतिबद्धताओं का खुलासा किया गया। यह दर्शाता है कि राज्य अपनी आय से अधिक पैसा खर्च कर रहा है, जिससे गंभीर वित्तीय तनाव पैदा हो रहा है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन अधिनियम, 2023 से अपेक्षित राजस्व में ₹1,000 करोड़ का नुकसान है, जिसे राज्य के उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। मामला अभी भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। 

इसलिए राज्य इस महत्वपूर्ण राजस्व को वसूलने में असमर्थ है। समस्या को और जटिल बनाते हुए, केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व घाटा अनुदान में ₹1,800 करोड़ की कटौती की है। आय पक्ष पर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी में वृद्धि और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं से वित्त पोषण के कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान से थोड़ी अधिक रहने की उम्मीद है। राजकोषीय घाटा जो सरकार की कुल आय और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है, में 2,308.11 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे यह राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद ( जीएसडीपी ) का 5.76% हो जाएगा। 

हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना ( पीएमएवाई ) , मनरेगा और अमृत जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बढ़ती लागत के कारण और भी खराब हो गई है, जिसके लिए अधिक व्यय की आवश्यकता होती है। विकास व्यय को राजकोषीय घाटे को कम करने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना राज्य के लिए एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। इन मुद्दों को हल करने के लिए, सरकार ने राजस्व बढ़ाने के उपाय शुरू किए हैं, जिसमें अपनी आबकारी नीति को संशोधित करना और जल आपूर्ति और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के लिए दरें बढ़ाना शामिल है। यह वित्तीय बोझ को कम करने के लिए केंद्रीय निधियों और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से अतिरिक्त संसाधनों की भी मांग कर रहा है। 

राज्य की मध्यम अवधि की राजकोषीय रणनीति में राज्य के स्वामित्व वाले कर और गैर-कर प्राप्तियों को बढ़ाना शामिल है, जैसे कि उच्च आबकारी राजस्व और हाल ही में लगाया गया दूध उपकर। साथ ही, सरकार का लक्ष्य शराब खुदरा आवंटन को अनुकूलित करके और सार्वजनिक परिवहन के लिए सेवा शुल्क को संशोधित करके अनुत्पादक खर्चों का प्रबंधन करना है। हालाँकि ये कदम मददगार हो सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि हिमाचल प्रदेश की राजकोषीय स्थिरता के लिए निरंतर प्रयासों, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता होगी।