कल्याणकारी योजनाएं समाज को सशक्त बनाने का माध्यम : डॉ. शांडिल

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि कल्याणकारी योजनाएं समाज को सशक्त बनाने का माध्यम है। डॉ. शांडिल आज यहां ज़िला कल्याण समिति, सोलन की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लक्षित वर्गों तक समय पर पहुंचे। इस दिशा में सभी विभागों का समन्वयक व सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ज़िला प्रशासन एवं अन्य विभागों के तालमेल से योजनाओं को सफल बनाने के लिए कार्य कर रही है। अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश सरकार के बहुमूल्य सहयोगी है और इनके सहयोग से राज्य सरकार जन-जन के कल्याण में सफल हो रही है। 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि ज़िला सोलन में इस वित्त वर्ष में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा अन्य कल्याण योजनाओं पर 94 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत ज़िला में वित्त वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही में 52,479 पेंशनरों पर लगभग 22.88 करोड़ रुपए व्यय कर पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ज़िला सोलन में 33,323 वृद्धावस्था पेंशन, 7,384 विधवा पेंशन, 4,902 अपंग राहत भत्ता, 37 कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता, 5686 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, 2,019 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, 127 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंपगता पेंशन तथा एक ट्रांसजेंडर पेंशनर है। डॉ. शांडिल ने कहा कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में 29 लाभार्थियों पर 43.50 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला में इस वर्ष अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के अंतर्गत 15.50 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि 57 दिव्यांग छात्रों की छात्रवृत्ति पर 5,78,500 रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनिमय, 1989 के अंतर्गत 44 पीड़ितों को लगभग 26.92 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 20 परिवारों को 8.20 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि सोलन ज़िला में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18160 महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए की राशि की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की गई है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना ऐसी ही एक योजना है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के लिए समग्र वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिसमें भारत भ्रमण, शैक्षिक यात्राएं, जेब खर्च के रूप में प्रति माह 4,000 रुपए, 14 वर्ष तक के बच्चों को 1,000 रुपए मासिक सहायता, 15 से 18 वर्ष के बच्चों और एकल महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह सहायता, स्टार्टअप के लिए 02 लाख रुपए की आर्थिक मदद, आवास के लिए 03 बीघा भूमि सहित 03 लाख रुपए की निर्माण सहायता राशि शामिल है। 

दून के विधायक राम कुमार चौधरी ने बैठक में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत आवास बनाने के लिए आबंटित किश्त राशि के प्रतिशत व योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि को बढ़ाने का सुझाव दिया। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सम्बन्धित अधिकारियों को दिव्यांग छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति का विद्यालय, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मेडिकल महाविद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रचार-प्रसार करने के तथा समय-समय पर शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि पात्र छात्रों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।