हिमाचल प्रदेश में नए साल में खुलेंगे नौकरी के द्वार , 400 जेबीटी समेत राज्य चयन आयोग भरेगा 1423 पद
दो साल से सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं को नए साल में नए रोजगार की उम्मीद है। पेपर लीक मामले के चलते जांच के दायरे में उलझी अधिकतर परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। महज पांच परीक्षाएं बाकी बची हैं, जिन्हें लेकर सरकार स्तर पर फैसला होना बाकी है। अब नई भर्ती परीक्षाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिये जल्द शुरू होने की उम्मीद है
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 28-12-2024
दो साल से सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं को नए साल में नए रोजगार की उम्मीद है। पेपर लीक मामले के चलते जांच के दायरे में उलझी अधिकतर परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। महज पांच परीक्षाएं बाकी बची हैं, जिन्हें लेकर सरकार स्तर पर फैसला होना बाकी है। अब नई भर्ती परीक्षाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिये जल्द शुरू होने की उम्मीद है। वहीं, 80 पोस्ट कोड के तहत 1,423 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी नए साल में आगे बढ़ने की उम्मीद है।
दो साल से भर्तियों का इंतजार कर रहे प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए यह बड़ी राहत होगी। बीते वर्ष भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के दौर में विज्ञापित भर्तियों के पात्र अभ्यर्थियों को कम से कम दो साल अधिकतम आयु सीमा में राहत देने की तैयारी भी प्रदेश सरकार की है। इस सिलसिले में राज्य चयन आयोग ने प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है। उम्मीद है कि नए साल में इस पर फैसला होगा। 80 पोस्ट कोड में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 1,423 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें जेबीटी, जेओए, आईटी सहित विभिन्न पद शामिल हैं।
सबसे अधिक 400 के करीब पद जेबीटी के भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से युवाओं का रोजगार के लिए इंतजार समाप्त हो जाएगा। उधर, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बताया कि पूर्व में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी कर दी गई हैं। सरकार की ओर से निर्देश मिलते ही 80 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के लिए जल्द एजेंसी फाइनल होने की उम्मीद है।
ओटीए के पदों को भरने के लिए पायलट भर्ती आयोग ने एडसिल एजेंसी के जरिये करवाई थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार किसी अन्य एजेंसी की तलाश में है, ताकि परीक्षाओं के आयोजन में अधिक बजट खर्च न हो। पहली भर्ती के आयोजन की एवज में एडसिल एजेंसी को 35 लाख से अधिक की रकम चुकाई गई थी। इस भुगतान के लिए सरकार की ओर से लंबा वक्त लगाया गया था। अब नए साल में स्थायी व्यवस्था मिलने की उम्मीद है।
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