हिमाचल प्रदेश सीटू राज्य कमेटी की बैठक प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में संपन्न 

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश की बैठक प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में बिलासपुर में सम्पन्न हुई। बैठक में डॉ कश्मीर ठाकुर, विजेंद्र मेहरा, प्रेम गौतम, कुलदीप डोगरा, सुदेश, अशोक कटोच, रविन्द्र, जोगिंद्र, भूपेंद्र, राजेश, आशीष, मोहित, नरेंद्र, रंजन, सुरेश, गुरनाम, नीलम, विजय, लखनपाल, प्रमिला वासु, पवन, हिमी, भूप सिंह, बालक राम, रामप्रकाश, अनिल, गुरदास, मदन नेगी आदि बैठक में शामिल रहे

Dec 31, 2023 - 19:36
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हिमाचल प्रदेश सीटू राज्य कमेटी की बैठक प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में संपन्न 

यंगवार्ता न्यूज़ - बिलासपुर     31-12-2023

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश की बैठक प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में बिलासपुर में सम्पन्न हुई। बैठक में डॉ कश्मीर ठाकुर, विजेंद्र मेहरा, प्रेम गौतम, कुलदीप डोगरा, सुदेश, अशोक कटोच, रविन्द्र, जोगिंद्र, भूपेंद्र, राजेश, आशीष, मोहित, नरेंद्र, रंजन, सुरेश, गुरनाम, नीलम, विजय, लखनपाल, प्रमिला वासु, पवन, हिमी, भूप सिंह, बालक राम, रामप्रकाश, अनिल, गुरदास, मदन नेगी आदि बैठक में शामिल रहे। 

बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर, किसान, कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 फरवरी 2024 को देशव्यापी हड़ताल होगी। आंगनबाड़ी, आशा व मिड डे मील कर्मियों की मांगों को लेकर 24 जनवरी को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन होंगे। मनरेगा व निर्माण मजदूरों के श्रमिक कल्याण बोर्ड से आर्थिक लाभ बहाली के मुद्दे पर 29 जनवरी से 5 फरवरी तक प्रदेशव्यापी प्रदर्शन होंगे। 

सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि 16 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26 हज़ार रुपये घोषित करने, मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों को रद्द करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों कल लागू करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ ही मनरेगा में 600 रुपये प्रति दिन की मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस प्रदान करने, मनरेगा, निर्माण तथा बीआरओ मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण व आर्थिक लाभ बहाल करने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने, नौकरी से निकाले गए कोविड कर्मियों को बहाल करने, भारी महंगाई पर रोक लगाने, योजना कर्मियों को नियमित करने, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को रोकने, किसानों की कर्ज़ामुक्ति आदि मांगों को लेकर होगी। 

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