केंद्र सरकार की पटरी पर दौड़ेगी प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण की गाड़ी

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     04-01-2025

प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण की गाड़ी केंद्र सरकार की पटरी पर दौड़ेगी। राज्य किसी भी सूरत में अपने स्तर पर पीएमजीएसवाई की गाइडलाइन से छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों से आने वाले बिलों की अदायगी नहीं करेगा। यह आदेश ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के सचिव ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से दिए हैं। 

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिल्ली से इस मीटिंग का आयोजन किया था और इसमें हिमाचल समेत तमाम राज्यों के पीडब्ल्यूडी अधिकारी जुड़े थे। करीब डेढ़ घंटे तक चली चर्चा में पीएमजीएसवाई के चौथे चरण को सिरे चढ़ाने और एमओआरडी के माध्यम से तय गाइड लाइन को धरातल पर पूरी तरह से लागू करने के दिशानिर्देश दिए गए। 

तमाम राज्यों को केंद्र सरकार की तय गाइडलाइन के आधार पर ही काम करना होगा, ताकि पीएमजीएसवाई के चौथे चरण का काम बिना रुकावट के चलता रहे। वीडियो कान्फ्रेंस में पीएमजीएसवाई के चौथे चरण को धरातल पर उतारने का प्रारूप पर मंत्रणा की गई। करीब डेढ़ घंटे तक चली इस मीटिंग में अलग-अलग राज्यों के अधिकारियों ने पीएमजीएसवाई की गाइडलाइन को लेकर सवाल भी किए।

मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पीएमजीएसवाई में जो प्रारूप तय किया है उसी के आधार पर इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। एमओआरडी सचिव ने बताया कि पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में 100 से 250 तक की आबादी वाले गांवों को सडक़ से जोडऩे का भी प्रावधान किया गया है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों में सौ की आबादी वाले गांवों को 2011 की जनगणना के आधार पर सडक़ मिलने की संभावना बनी हुई है। 

जबकि सामान्य क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले गांव सडक़ से जुड़ेंगे। गौरतलब है कि हिमाचल में पीडब्ल्यूडी ने अलग-अलग सर्वेक्षण के माध्यम से अब तक करीब 700 गांवों की तलाश कर ली है और इन गांवों की रिपोर्ट आगामी दिनों में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को ऐप के माध्यम से भेजी जा सकेगी। 

पीएमजीएसवाई की नई गाइडलाइन में एक और फैसला किया और इसमें बर्फबारी की वजह से अलग-थलग रहने वाले क्षेत्रों को पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में जोडऩे की बात कही जा रही है।