बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को नहीं मिल रहा ओपीएस का लाभ ,  शीतकालीन सत्र में करेंगे घेराव

मांगे पूरी न होने से नाराज हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से सेवानिवृत कर्मचारी धर्मशाला में आयोजित होने जा रहे विधानसभा शीतकालीन सत्र के घेराव की तैयारी में है। जिला मुख्यालय नाहन में आज बिजली बोर्ड सेवानिवृत्त पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई जिसमें पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई

Nov 8, 2025 - 20:34
Nov 8, 2025 - 20:53
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बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को नहीं मिल रहा ओपीएस का लाभ ,  शीतकालीन सत्र में करेंगे घेराव
Paras School Sadak Suraksha Doon Valley Deeserve Media
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यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  08-11-2025
मांगे पूरी न होने से नाराज हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से सेवानिवृत कर्मचारी धर्मशाला में आयोजित होने जा रहे विधानसभा शीतकालीन सत्र के घेराव की तैयारी में है। जिला मुख्यालय नाहन में आज बिजली बोर्ड सेवानिवृत्त पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई जिसमें पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के जिला महासचिव कमलेश पुंडीर ने बताया कि पिछले लंबे समय से बिजली बोर्ड से सेवानिवृत हुए कर्मचारी अपनी मांगों को सरकार और बिजली बोर्ड के सामने उठा रहे हैं। 
मगर उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी में 7 नवंबर को आयोजित हुई राज्य स्तर की बैठक में फैसला लिया गया है कि यदि 7 दिनों के भीतर सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा गठित जेसीसी को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया तो एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी शिमला के भीतर किया जाएगा। साथ ही धर्मशाला में आयोजित होने जा रहे शीतकालीन सत्र का भी  घेराव सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुँचकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वित्तीय लाभ बड़ी मात्रा में लंबित पड़े हैं जिसकी अदाएगी सरकार द्वारा नहीं की जा रही है दूसरी तरफ बोर्ड प्रबंधन भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। 
बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि 2003 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं। उनको सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि अन्य विभागों में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ सरकार कर्मचारियों को दे रही है जो सीधे तौर पर दर्शाता है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जो न्यायसंगत नहीं है।

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