अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनाने के लिए पास करवाने होंगे नक्शे, ग्रामीण विकास विभाग से लेनी होगी मंजूरी

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार वर्ग मीटर से कम प्लॉट के नक्शे ग्रामीण विकास विभाग मंजूरी देगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के मॉडल प्लान के तहत नियम तैयार किए जाएंगे। एक हजार वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट के नक्शे की मंजूरी टीसीपी द्वारा दी जाती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार वर्ग मीटर से कम भूमि के प्लॉट के नक्शे की मंजूरी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जाए, इसके लिए नियम बनाने के लिए मॉडल प्लान को मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के नियमन के लिए तैयार किए गए मॉडल प्लान को मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। 

अब इस मॉडल प्लान को अंतिम मंजूरी के लिए आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यह निर्णय राजस्व , बागवानी , जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की तीसरी बैठक में लिया गया। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तथा नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उपस्थित रहे। उप-समिति का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही निर्माण गतिविधियों को सुव्यवस्थित और नियमानुसार संचालित करने के उद्देश्य से किया गया है। बैठक के दौरान निर्माण गतिविधियों के नियमन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और तैयार किए गए मॉडल प्लान को मंजूरी दी गई। 

सरकार का मानना है कि इस मॉडल प्लान के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण और विकास कार्यों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध होंगे, जिससे योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा और अनियंत्रित निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा। बैठक में सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सी. पालरासू , नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग के निदेशक हेमिस नेगी तथा अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।