बैंक स्वयं सहायता समूहों को बिना किसी देरी के जारी करें ऋण :  अपूर्व देवगन

यंगवार्ता न्यूज़ - मंडी   21-03-2025

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सभी बैंकों को स्वयं सहायता समूहों को समय पर ऋण जारी करने के सख्त निर्देश दिये हैं। उन्होंने बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को ऋण जारी करने के टालमटोल वाले रवैया पर कड़ा एतराज जताते हुए सभी मामलों का निपटारा एक सप्ताह में करने के कडे़ निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि सभी बैंक प्राथमिकता के आधार पर स्वयं सहायता समूहों की मदद करें। 31 दिसम्बर तक स्वयं सहायता समूहों के 73 मामले बैंकों से क्रेडिट लिंकेज के लंबित हैं जबकि इस दौरान 44.97 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लिंक हो चुके हैं।

उपायुक्त ने इस दौरान एस.सी.एस.टी विकास निगम के पास लंबित मामलों को बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर शीघ्र स्वीकृत करवाने के निर्देश भी दिए। 31 दिसम्बर तक निगम द्वारा 53 मामले प्रायोजित किए गए थे। जिनमें से 11 स्वीकृत हो गए, 23 मामले निरस्त कर दिए गए और 11 मामले लंबित हैं। उन्होंने आरसेटी द्वारा पंडोह के पास सयोगी में बनने वाले भवन के निर्माण पर हुई प्रगति की भी जानकारी ली।

उपायुक्त ने इस दौरान केसीसी, स्टैंड अप इंडिया, एनपीए, सीडी रेशो, एनयूएलएम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने बैंकों द्वारा अर्जित उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया।

जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, मुख्य प्रबंधक पीएनबी पुरुषोत्तम दत्त, अग्रणी जिला प्रबंधक अमित कुमार, एलडीओ आरबीआई भरत राज आनंद, डीडीएम नाबार्ड राकेश वर्माजिला विकास अधिकारी ग्रामीण विकास गोपी चंद पाठक सहित विभिन्न बैंकों के डीसीओज मौजूद रहे।

उन्होंने बैंकों द्वारा वित्तिय जागरूकता शिविरों के आयोजन की जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकों सहित प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग जागरूकता शिविरों में जागरूक करने के लिए अधिकतर किसानों को टार्गेट करते हैं। अलग अलग  जागरूकता शिविरों में किसानों को बुलाने से अच्छा है कि बैंक विभिन्न विभागों से मिलकर सामूहिक तौर पर जागरूकता शिविर आयोजित करें।

उन्होंने बैंकों के डीसीओज से आह्वान किया कि वित्तीय जागरूकता शिविरों में विद्यार्थी ऋण योजनाओं विशेषकर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना  का व्यापक प्रचार प्रसार करें, ताकि गरीब वर्ग के बच्चों की इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग को इस योजना की जानकारी ग्राम सभाओं मे देने को भी कहा गया है।  

उपायुक्त ने इस दौरान मंडी जिला की वार्षि ऋण योजना जारी की। जिले में वर्ष 2025-26 के लिए बैंकों द्वारा 5200 करोड़ रुपए के ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें कृषि क्षेत्र में 2240 करोड़ रुपए, उद्योग में 1414 करोड़ रुपए, अन्य  प्राथमिकता क्षेत्र मंे 554 करोड़ रुपए, गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 990 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। उपायुक्त ने उम्मीद जताई कि बैंकों द्वारा तैयार ऋण योजना से स्वरोजगार लगाने और अन्य कार्यों को लेकर जनता को बहुत लाभ होगा।