सीएम सुक्खू ने शिमला में 27 पुलिस मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     16-02-2025

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को यहां अपने सरकारी आवास ओक ओवर से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 27 पुलिस मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई। इनमें से 14 मोटरसाइकिलें कांगड़ा जिला पुलिस को, जबकि 13 मोटरसाइकिलें मंडी जिला पुलिस को दी जाएंगी। 

इसके अतिरिक्त, आने वाले दिनों में शिमला, नूरपुर, मंडी और कांगड़ा के पुलिस जिलों को बचाव कार्यों के लिए 42 चौपहिया वाहन, 14 इंटरसेप्टर वाहन और 10 रेस्क्यू वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इन चार पुलिस जिलों के लिए 3,373 सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 90 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। 

अब तक पुलिस विभाग को 5.71 करोड़ रुपये की लागत से 1,200 से अधिक उपकरण प्रदान किए जा चुके हैं। शिमला में एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली की स्थापना के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस प्रणाली को शिमला, कांगड़ा और मंडी जिले में 450 से अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित गति और निगरानी कैमरों के साथ जोड़ा जाएगा। 

जिससे पुलिस राज्य में यातायात नियमों की डिजिटल निगरानी की ओर बढ़ सकेगी। इसके अलावा, 34.66 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ एक सामूहिक कार्य योजना तैयार की गई है।

इस योजना के तहत, शिमला जिले में 20 प्रतिशत सबसे असुरक्षित लिंक रोड नेटवर्क पर सुरक्षा सुधार सुनिश्चित किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभाग इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सहयोग करेंगे। सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए राज्य के सात जिलों में एक गुड सेमेरिटन कानून जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 

कार्यक्रम के तहत, 300 से अधिक पुलिस और होमगार्ड कर्मियों को बुनियादी जीवन समर्थन तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 200 से अधिक पुलिस अधिकारियों ने यातायात सुरक्षा प्रवर्तन और सड़क दुर्घटना जांच तकनीकों में व्यापक प्रशिक्षण लिया है। पहली बार, हिमाचल प्रदेश में लगभग 7,500 किलोमीटर सड़कों के लिए एक iRAP (अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम) सर्वेक्षण किया गया है। 

इस सर्वेक्षण के आधार पर, सड़कों को सुरक्षा मानकों के अनुसार रेट किया गया है। 3,200 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 10 वर्षीय सुरक्षित सड़क निवेश योजना तैयार की गई है, जिसमें लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को शामिल किया जाएगा।