ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कार्रवाई करें सीएम सुक्खू , मंत्री पद से करें बर्खास्त : परमार
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, भाजपा के कांगड़ा-चंबा प्रभारी एवं सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने शिमला में एनएचएआई के अधिकारी के साथ हुई मारपीट पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने प्रदेश के सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू से इस संबंध में खुद ही कार्रवाई करते हुए जनप्रतिनिधि की ओर से किए गए इस कृत्य को देखते हुए मंत्री पद से हटाना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से बात की है
यंगवार्ता न्यूज़ - धर्मशाला 02-07-2025
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, भाजपा के कांगड़ा-चंबा प्रभारी एवं सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने शिमला में एनएचएआई के अधिकारी के साथ हुई मारपीट पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने प्रदेश के सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू से इस संबंध में खुद ही कार्रवाई करते हुए जनप्रतिनिधि की ओर से किए गए इस कृत्य को देखते हुए मंत्री पद से हटाना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से बात की है।
परमार ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की प्रदेश के एक मंत्री प्रशासन और पुलिस की उपस्थिति में मारपीट अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय कृत्य है। दो एनएचएआई के अधिकारियों को पुलिस प्रशासन और मंत्री की उपस्थिति में बुलाया गया। मीडिया के लोगों को धमकी देकर उनसे उनके कैमरे बंद करवाए गए और इसके बाद कमरे में बंद करके उनसे मारपीट की गई। इसके बाद मंत्री के समर्थकों द्वारा उन्हें कमरे के बाहर भी मारा पीटा गया। उसके ऊपर गमले फेंके गए।
मारपीट में दोनों अधिकारी लहूलुहान हो गए। पूर्व विस अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि उन दोनों अधिकारियों ने मीडिया के सहयोग से किसी तरीके से भाग कर अपनी जान बचाई। सबसे शर्मनाक बात यह है कि मौके पर एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी के बाद भी उनके बीच बचाव करना तो दूर उन्हें प्रशासन और पुलिस द्वारा अस्पताल भी नहीं पहुंचाया गया। एनएचएआई के अधिकारियों पर यह हमला अत्यंत घटिया और कानून व्यवस्था का पतन का उदाहरण है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की दयनीय हालत आज राज्य के हर व्यक्ति सहित बच्चे-बच्चे को पता है।
श्री परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने वाले मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। प्रदेश में इस तरीके की अराजकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया के लोगों को खबर न चलाने की धमकी दी जा रही है। खबर चलाने पर अंजाम करने की धमकी दी जा रही है। पीड़ितों पर भी तमाम तरीके के दबाव बनाकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है।
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