राहुल गांधी मात्र आलोचना नहीं परिवर्तन की भी कर रहे मांग :  मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा बाजार पर कुछ कंपनियों के एकाधिकार को लेकर जताई गई चिंताओं का पुरजोर समर्थन किया

Nov 10, 2024 - 19:26
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राहुल गांधी मात्र आलोचना नहीं परिवर्तन की भी कर रहे मांग :  मुख्यमंत्री

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    10-11-2024

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा बाजार पर कुछ कंपनियों के एकाधिकार को लेकर जताई गई चिंताओं का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यह चिंता केवल आलोचना नहीं है, बल्कि एक बड़े और आवश्यक परिवर्तन की मांग है।

कांग्रेस की विचारधारा हमेशा सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाने, संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने और देश की आर्थिक संरचना में जनहित को सर्वोपरि रखने की रही है। राहुल गांधी ने इस गंभीर मुद्दे को स्पष्ट और साहसिक रूप में देश के समक्ष रखा है जोकि हर नागरिक की चिंता को उजागर करता है। 

उन्होंने कहा कि बाजार में यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी तो कीमतें भी नियंत्रित रहेंगी और उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवाएं और उत्पाद मिलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देशहित में विचार करना चाहिए।राहुल गांधी द्वारा कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों के एकाधिकार को लेकर उठाए गए सवाल देश के हर नागरिक के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। 

राहुल गांधी ने बड़ी कंपनियों की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए कहा है कि इस प्रकार का एकाधिकार देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। राहुल गांधी देश की आवाज हैं। उनकी चिंताएं हर नागरिक के हित में हैं। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए देश की जनता के हित में नीति निर्माण करना चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के विचार और सुझाव देश के सभी नागरिकों को सजग करने वाले हैं। यदि केंद्र सरकार वास्तव में जनहित में कार्य करना चाहती है तो इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए ठोस नीतियां अपनानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मुद्दों पर देशभर में चर्चा होनी चाहिए ताकि आम नागरिक अपने अधिकारों और हितों के प्रति सजग रहें और सभी को समान रूप से आर्थिक सशक्तिकरण के लाभ प्राप्त हो सकें।
 

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