रिज मैदान पर 78वां हिमाचल दिवस धूमधाम से आयोजित, अनिरुद्ध सिंह ने किया ध्वजारोहण
जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। जनता को 78वें हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नशे को रोकने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर कदम उठा रही

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 15-04-2025
जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। जनता को 78वें हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नशे को रोकने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर कदम उठा रही है। सत्ता में आते ही वर्तमान प्रदेश सरकार ने पीआईटी एनडीपीएस एक्ट को लागू किया है।
इस कानून के लागू होने के बाद ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई जो बार-बार नशे के काले कारोबार में शामिल थे। इसके अतिरिक्त, सरकार ने नशे के पीड़ित और अपराधियों में अंतर करने के लिए एचपी एंटी ड्रग एक्ट विधानसभा से पास किया है जिसके माध्यम से नशे के दलदल में फंसे व्यक्तियों को फिर से समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा रहे है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फाॅर्स भी बनाई जा रही है।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि हिमाचल में संगठित अपराध की घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने आर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट भी पास कर दिया है।
उन्होंने कहा कि 11 दिसम्बर, 2022 को हमारी सरकार ने कार्यभार सम्भाला। इसी के साथ, प्रदेश में, जनकल्याण एवं व्यवस्था परिवर्तन के, नये युग का सूत्रपात हुआ।
प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य, वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्धशाली राज्य के रूप में विकसित करने के दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। सरकार ने कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश में विकास की गति को तेज़ किया है और इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन भी जुटाए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 10 वायदों में से 6 वायदों को पूरा कर दिया है। शेष 04 गारंटियों को भी पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान कर रही है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश में पहली बार दूध, प्राकृतिक खेती से उगाए गेहू, मक्की और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। इसी प्रकार, पंजीकृत दूध समितियों को सुदृढ़ करने के लिए इन्हें मिलने वाली ट्रांसपोर्ट सब्सिडी को डेड़ रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया है।
उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती कर रहे प्रदेश के 01 लाख 58 हजार 785 किसानों को प्रमाणित किया गया है। सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये और गेहूं का 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलो किया है, जिससे लाखों किसानों को आर्थिक लाभ मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि अनाथ बच्चों, बेसहारा महिलाओं और वृद्धजनों को सहारा देने के लिए प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना’ शुरू कर 6 हजार बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ़ दी स्टेट के रूप में अपनाया है। अनाथ बच्चों को सहारा देने के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। हाल ही में चिल्ड्रन ऑफ़ दी स्टेट को दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और वाघा बाॅर्डर आदि स्थानों पर भ्रमण पर भेजा गया।
हिमाचल दिवस की परेड का नेतृत्व परेड कमाण्डर एस आई जयदेव सिंह एसएचओ पुलिस थाना रामपुर ने किया। परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस (पुरुष), हिमाचल प्रदेश पुलिस (महिला), हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक टुकड़ी (पुरूष), हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक टुकड़ी (महिला), हिमाचल प्रदेश यातायात पुलिस तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस ब्रास बैंड एवं गृह रक्षक बैंड की टुकड़ियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष वन विकास निगम केहर सिंह खाची, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, उपमहापौर उमा कौशल, पार्षदगण, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी, अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा सहित अन्य अतिथि, विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
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