ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नवाचारों को देंगे तरजीह : उपायुक्त
जिला में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में फैसला लिया गया कि जिला में कार्य कर रहे करीब 5500 स्वयं सहायता समूहों के बेहतरीन संचालन के लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी। इन स्वयं समूहों के जिला में 38 क्लस्टर है। लेकिन जिला स्तर की फैडरेशन प्रभावी तरीके से कार्य कर नहीं पा रही है। ऐसे में बैठक में फैसला लिया गया कि जिला स्तर की फेडरेशन को मजबूत किया जाएगा। ताकि सारे स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिल सके
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 14-01-2026
जिला में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में फैसला लिया गया कि जिला में कार्य कर रहे करीब 5500 स्वयं सहायता समूहों के बेहतरीन संचालन के लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी। इन स्वयं समूहों के जिला में 38 क्लस्टर है। लेकिन जिला स्तर की फैडरेशन प्रभावी तरीके से कार्य कर नहीं पा रही है। ऐसे में बैठक में फैसला लिया गया कि जिला स्तर की फेडरेशन को मजबूत किया जाएगा। ताकि सारे स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिल सके।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को घर द्वार पर रोजगार के साधन मुहैया हो रहे है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। जिला की हजारों महिलाओं को स्वंय सहायता समूहों ने आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नए नवाचारों को तरजीह दी जाएगी। ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ मिल सके। जिला प्रशासन इस दिशा में अब कार्य कर रहा है। जिला में स्वयं सहायता समूहों को जागरूक करने के लिए विशेष शिविरों को आयोजन किया जाएगा।
इसके अलावा समूहों के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जिला ग्रामीण विकास विभाग के तहत बन रहे विभिन्न आवासों को कार्य अगले छह महीने के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है। प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत लाभार्थियों के लिए आवास बनाए जा रहे है। इन कार्यों को तय सीमा के भीतर पूर्ण करना होगा। उपायुक्त ने बताया कि बैठक मातृ शक्ति बीमा योजना के तहत 10 मामलों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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