एफआईआर का फैसला वापिस नहीं लिया तो होंगे आंदोलन , पीड़ितों को महरम लगाने के बजाय राजस्व मंत्री ने गहरे किये जख्म : कपूर

भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य कॉंग्रेस सरकार पर खूब हमले बोले। त्रिलोक कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार में एक ऐसे बेलगाम मंत्री है, जिनकी हरकतों व बदजुबानी को पिछले अढ़ाई साल से जनता झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री की जुबान पर जल्द लगाम न लगाने पर राज्य भर में बड़े आंदोलन किए जाएंगे।त्रिलोक कपूर ने कहा कि राजस्व व बागवानी का जिम्मा संभाल रहे है, लेकिन हर मोर्चे पर उक्त मंत्री फेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सहित मंडी के सराज में भयंकर तबाही हुई है, जिससे समस्त जनता वहां की जूझ रही है, 30 से अधिक अपने लोगों को हमने खो दिया। 

जबकि मंत्री सचिवालय में बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री को कहते हैं कि अपने पांवों में कांटे चुभने की बेतुकी बात करते हैं। साथ ही मंत्री पीड़ित लोगों में से 65 पर एफआईआर दर्ज करके ओर दुखी किया जा रहा है। सीएम से मांग रखी है कि इस एफआईआर को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। जबकि ऐसा न करने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा। कपूर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हर आपदा के स्थान में पहुंचकर जरूरी मदद उपलब्ध करवाने के लिए डटे हुए हैं। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल की अध्यक्षता में टोलियां बनाकर राशन किटे व जरूरी सामान पहुँचाने का काम किया। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौके पर पहुंचे व केंद्रीय मदद के लिए कदम आगे बढ़ाया है। जबकि राजस्व मंत्री वहां बैठकर राहत व बचाव कार्य चलाने की बजाय 25 दिनों तक सचिवालय में ही बैठे रहे। 

लोगों के आवाज उठाने पर राजस्व मंत्री आखिर 25 दिनों के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे, जिस पर लोगों की समस्या सुनते हुए उन्हें मदद न करने की बात तक कह दी। भाजपा महामंत्री ने बागवानी के कॉलेज को न बदलने की बात भी मंत्री से रखी। बावजूद इसके पीड़ित लोगों से किसी भी हाल में बदलने की बात कह डाली। त्रिलोक ने कहा कि पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल व जयराम के जाने पर भी काले झड़े दिखाकर घेराव किया था, जबकि आज झंडे का सहारा लेकर जनता को दबाया जा रहा है। उन्होंने सीएम सुक्खू से सवाल उठाए कि आखिर क्यों वह ऐसे मंत्री व हरकत बर्दास्त की जा रही है। प्रदेश में हरे-भरे सेब के पेड़ों पर आरी चला दी गई है, जोकि बागबानी मंत्री की कमी के कारण हुआ है। कोर्ट तक में सरकार व मंत्री से बात सही प्रकट नहीं की गई।