कर्मचारियों को प्रशासन से आपेक्षित सुविधाएं करवाई जाएंगी उपलब्ध : जतिन लाल

यंगवार्ता न्यूज़ - ऊना    22-10-2024

कर्मचारी सरकार व प्रशासन की रीढ़ हैं और सरकार के कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं व नीतियों को धरातल पर कार्यान्वित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह बात उपायुक्त जतिल लाल ने मंगलवार को बचत भवन ऊना में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला ऊना की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लगभग 30 मांगों पर चर्चा की गई।

उपायुक्त ने सभी कर्मचारियों को पूर्ण पारदर्शिता, निष्ठा, तत्परता व ईमानदारी तथा अनुभवों से समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से जो भी सुविधाएं कर्मचारियों के लिए अपेक्षित होंगी, उपलब्ध करवाई जाएंगी। अधिकारी व कर्मचारी आपसी तालमेल से कार्य करें, जिससे विकास को नई दिशा तथा प्रशासनिक कार्य प्रणाली को और गति मिल सके। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी नेताओं ने जो भी मांगें जिला स्तर पर उठाई हैं, तर्कसंगत हैं। अतः इनका सम्बन्धित विभाग त्वरित हल सुनिश्चित करें तथा आगामी बैठकों में इस मामलों दोबारा उठाने की आवश्यकता न पड़े। जबकि कर्मचारियों की राज्य स्तर की समस्याओं को इनके समाधान के लिए शीघ्र भेजने का आश्वासन दिया।  

महासंघ द्वारा चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ को रात्रि डयूटी के दौरान सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग पर उपायुक्त ने बताया कि जिला के 100 बैड या इससे अधिक क्षमता वाले अस्पतालों में पहले से ही 24 घंटे सुरक्षा गार्डों की तैनाती की गई है और अन्य चिकित्सा संस्थानों पर सुरक्षा के लिए मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। तब तक रात्रि समय में जिला के चिकित्सा संस्थानों में पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए।

सरकारी आवासों की मरम्म्त बारे उठाए गए मुद्दे पर उपायुक्त ने कहा कि रक्कड़ कालोनी स्थित अधिकतर आवासों की मरम्मत की जा चुकी है जबकि शेष सरकारी आवास जिनकी मरम्मत होनी है, को मरम्मत होने के उपरान्त ही आवंटित किया जाए। 

इसके अलावा राजस्व कालोनी के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है तथा इसके निर्माण के लिए विभाग अन्य औपचारिक्ताओं को शीघ्र पूरा करके प्रेषित करे ताकि मामले को सरकार के समक्ष बजट प्रावधान हेतु प्रस्तुत किया जा सके। जबकि एनजीओ विश्राम भवन को 5 कनाल भूमि आबंटित कर दी गई है, जिसपर चारदीवारी का काम भी कर दिया गया है। 

उन्होंने लोक निर्माण विभाग को इसके भवन के लिए व्यय अनुमान तैयार करने के निर्देश दिये ताकि मामले को आगे बढ़ाया जा सके।  उन्होंने कहा कि जो दुकानदार और रेहड़ी वाले अपनी रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।