लाहौल-स्पीति की महिलाओं को मिलते रहेंगे 1500 रुपए , चुनाव आयोग ने दी मंजूरी , कांग्रेस को मिली संजीवनी
प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिला की महिलाओं को 1500 रुपए की राशि मिलती रहेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी दे दी है। हालांकि इस दौरान 1500 रुपए के लिए आए नए आवेदनों पर रोक रहेगी। जानकारी के मुताबिक सरकार ने चुनाव आयोग को इस योजना को जारी रखने के लिए पत्र भेजा था
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 18-04-2024
प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिला की महिलाओं को 1500 रुपए की राशि मिलती रहेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी दे दी है। हालांकि इस दौरान 1500 रुपए के लिए आए नए आवेदनों पर रोक रहेगी। जानकारी के मुताबिक सरकार ने चुनाव आयोग को इस योजना को जारी रखने के लिए पत्र भेजा था। इसके तहत प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500 रुपए देने का आग्रह किया गया था।
इसके बाद चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को मामला भेजा और जानना चाहा कि योजना को जारी रखा जाए या नहीं। ऐसे में अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने जिन महिलाओं को आचार संहिता लगने से पूर्व योजना के तहत 1500 रुपए मिल रहे थे , उन्हें यह राशि देने की परमिशन दी है। इसके बाद अब साफ हो गया है कि लाहौल-स्पीति की महिलाओं को यह राशि मिलती रहेगी। चुनाव आचार संहिता से पूर्व लाहौल-स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपए की राशि दे दी गई थी।
ऐसे में अब इन महिलाओं के लिए यह योजना जारी रहेगी। दूसरी तरफ हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा के तहत महिलाओं को 1500 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी। अभी तक सामाजिक सुरक्षा के तहत महिलाओं को 1150 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी , अब ये पेंशन 1500 रुपए मिलेगी। इसकी भी चुनाव आयोग से अनुमति मिल गई है। इस योजना में नए लाभार्थी नहीं जोड़े जा सकेंगे और योजना के प्रचार पर भी अभी रोक रहेगी। लाहौल-स्पीति में यह योजना पहले शुरू हो गई थी।
इसलिए यहां भी 1500 रुपए की पेंशन की सुविधा महिलाओं को मिलती रहेगी। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही अब 1500 रुपए के लिए फार्म भरे जाएंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि योजना के फार्म अब चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही भरे जाएंगे। इसके अलावा चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व योजना का लाभ उठाने के लिए जिन महिलाओं ने फार्म भरे थे, उन्हें भी अभी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
बताया जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले लगभग 48 हजार महिलाओं ने फार्म भरा था। सरकार ने 2 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का फैसला लिया था। इसमें 18 से 59 वर्ष की महिलाएं पात्र होंगी। एकल महिलाएं, विधवा, जिनकी आय का कोई साधन नहीं है, गरीब परिवार की महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
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