सदन तक पहुंची हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति की गूंज 

हिमाचल प्रदेश सरकार और राजभवन के बीच राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के नियंत्रण को लेकर टकराव मंगलवार को बढ़ गया , जब विधानसभा ने राज्यपाल-सह-कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ल के हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 को केंद्र सरकार के मॉडल अधिनियम के अनुरूप संशोधित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने धारा 4(1) में संशोधन और एक नई धारा 4(3) पेश की थी, जो केंद्रीय ढांचे के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करती थी और कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल के अधिकार को मजबूत करने का प्रयास करती थी। लेकिन विपक्ष की अनुपस्थिति में, सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने फैसला सुनाया कि अधिनियम अपने मूल विधानसभा-अनुमोदित स्वरूप में ही रहेगा , जैसा कि इस वर्ष की शुरुआत में पारित हुआ था। इसी विषय पर 2023 का एक विधेयक जो अभी भी राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतज़ार कर रहा है भी निरस्त कर दिया गया और 2024 का अधिनियम उसके स्थान पर प्रभावी कानून बन गया। राज्यपाल ने सिफारिश की थी कि कुलाधिपति के रूप में उन्हें सीधे कुलपतियों की नियुक्ति करनी चाहिए , जिसमें सीएसआईआर जैसे केंद्रीय संस्थानों के एक विशेषज्ञ सहित किसी नामित व्यक्ति की राय शामिल हो। इन संशोधनों को अस्वीकार करने से यह सुझाव प्रभावी रूप से अमान्य हो जाता है और शक्ति संतुलन राज्य सरकार के पक्ष में बना रहता है। 

विधानसभा का यह निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी और सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में कुलपति पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले राजभवन द्वारा जारी विज्ञापनों पर रोक लगाने के कुछ ही दिनों बाद आया है। राज्य सरकार ने पहले इन अधिसूचनाओं को राज्यपाल की कानूनी क्षमता से परे" बताते हुए वापस ले लिया था। हालांकि राजभवन ने इन विज्ञापनों को बहाल कर दिया और समय सीमा भी बढ़ा दी और इस वापसी को अवैध और असंवैधानिक बताया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों का हवाला देते हुए ज़ोर देकर कहा है कि 1986 के विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कुलपति नियुक्तियाँ शुरू करने का अधिकार केवल कुलाधिपति को है और वह कैबिनेट की सलाह से बाध्य नहीं हैं। 

इसके विपरीत राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा है कि राज्यपाल, कुलाधिपति के रूप में विश्वविद्यालय संरचना के एक अंग के रूप में कार्य करते हैं और सरकारी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। गौर हो कि ऐसा ही गतिरोध केरल और तमिलनाडु में भी इसी तरह के विवादों को दर्शाता है, जहाँ राज्यपाल और निर्वाचित सरकार इस बात पर आमने-सामने हैं कि विश्वविद्यालय प्रमुखों की नियुक्ति पर किसका नियंत्रण होना चाहिए। विधानसभा द्वारा 2024 के अधिनियम पर अपनी स्थिति बनाए रखने और उच्च न्यायालय द्वारा मामले पर विचार किए जाने के साथ, हिमाचल प्रदेश में टकराव राजभवन और सुखोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के बीच एक पूर्ण संवैधानिक संघर्ष में बदल गया है। एक ऐसी लड़ाई जो उच्च शिक्षा प्रशासन में संघीय गतिशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकती है।