सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं अच्छी ऑप्शन , सरकार को यही खत्म करना चाहिए सीपीएस मामला
हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा 6 सीपीएस को पद से हटा दिया है। वही अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। लेकिन सरकार के मंत्री राजेश धर्माणी ने इसे अच्छी ऑप्शन नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि यह उनकी निजी राय है कि इस मामले को यहीं खत्म करना चाहिए
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 14-11-2024
हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा 6 सीपीएस को पद से हटा दिया है। वही अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। लेकिन सरकार के मंत्री राजेश धर्माणी ने इसे अच्छी ऑप्शन नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि यह उनकी निजी राय है कि इस मामले को यहीं खत्म करना चाहिए।
कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो सीपीएस बनाए गए थे। वह विधानसभा द्वारा बनाए गए एक्ट के मुताबिक थे इसलिए यह ऑफिस और प्रॉफिट के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे में उनकी विधायकी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसको लेकर जो हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है वो स्वीकार्य है।
वहीं उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के सवाल पर कहा कि उनकी निजी राय है कि अब इस मामले को यहीं खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाना अच्छी ऑप्शन नहीं होगी।लेकिन इस पर सरकार फैसला लेगी कि सुप्रीम कोर्ट जाना है या नही।
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