राजभवन में नहीं हाई कोर्ट में है एचपीयू शिमला और कृषि विवि पालमपुर में कुलपति की नियुक्ति का मामला : राज्यपाल
राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने कहा है कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और शिमला विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति नहीं होने में राजभवन का कोई दोष नहीं है। गुरुवार को राजभवन शिमला में प्रेस वार्ता करते राज्यपाल ने कहा कि नियम के विरुद्ध मैं कोई काम नहीं करूंगा। जब तक हूं, राज्यपाल पद की गरिमा को बनाए रखूंगा। कृषि विवि के कुलपति मामले में मंत्री चंद्र कुमार की राजभवन पर की गई बयानबाजी पर राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने प्रेस वार्ता कर अपनी स्थिति स्पष्ट की
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 27-06-2024
राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने कहा है कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और शिमला विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति नहीं होने में राजभवन का कोई दोष नहीं है। गुरुवार को राजभवन शिमला में प्रेस वार्ता करते राज्यपाल ने कहा कि नियम के विरुद्ध मैं कोई काम नहीं करूंगा। जब तक हूं, राज्यपाल पद की गरिमा को बनाए रखूंगा। कृषि विवि के कुलपति मामले में मंत्री चंद्र कुमार की राजभवन पर की गई बयानबाजी पर राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने प्रेस वार्ता कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 अभी सरकार के ही पास है। सरकार से वापस आने पर इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि विवि में कुलपति नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है।
राजभवन ने स्टे हटाने की याचिका दायर की है। पुराने नियमों के तहत कुलपति को चुनने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है , कोर्ट का स्टे जल्द हट जाता है तो कुलपति की नियुक्ति भी तत्काल कर दी जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने प्रस्ताव भेजा है कि कृषि विवि में सरकार की सहमति के आधार पर कुलपति नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ऐसा नहीं होता है कि जो सरकार चाहे वैसा ही हो। ऐसे में पत्रावली को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। राजभवन की ओर से इस प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियां लगाकर फाइल सरकार को भेजी गई है। सरकार की ओर से अभी तक जवाब नहीं आया है। राज्यपाल ने कहा कि मंत्री चंद्र कुमार प्रेस में बार-बार कह रहे हैं कि कृषि विवि के कुलपति की नियुक्ति राजभवन की देरी के चलते नहीं हो रही है।
राज्यपाल ने कहा कि चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में नियमित कुलपति की नियुक्ति को लेकर मंत्री चंद्र कुमार की मंशा ठीक है लेकिन , राजभवन ने इस बाबत कोई देरी नहीं की है। इस बारे में कृषि मंत्री चंद्र कुमार और मंत्री अनिरुद्ध सिंह राजभवन भी आए थे, उन्हें बताया गया कि पत्रावली सरकार के पास है लेकिन, कृषि मंत्री एक ही बात को बार-बार कह रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन पर दोषारोपण होने के चलते ही उन्हें आज अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता पड़ी है। राज्यपाल ने कहा कि शिमला विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति एक साल से अधिक समय से नहीं हो रही है।
सरकार के प्रतिनिधि मुख्य सचिव को एचपीयू के कुलपति को चुनने के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है , लेकिन कमेटी अभी तक नाम तय नहीं कर सकी है। इस बारे में मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा गया है। राज्यपाल ने कहा कि मैं कुलाधिपति भी हूं। जितनी चिंता मंत्री चंद्रकुमार को है, उससे अधिक चिंता मुझे भी है। राजनीतिक स्थिति में विधेयक को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की मंशा नहीं रखते हैं। विश्वविद्यालय के हित में स्वीकार या अस्वीकार की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को बिल भेजने की स्थिति पहली बार आई है।
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