चुनाव के बाद जून महीने में महिला सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये : मुख्यमंत्री 

चुनाव के तुरंत बाद जून में प्रदेश की पात्र महिलाओं को महिला सम्मान निधि के तहत 3000 रूपये एक साथ दिए जाएंगे। यह बात मंगलवार दोपहर बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना जब चुनाव के दौरान जारी रह सकती है तो प्रदेश की महिला सम्मान निधि बंद करने को कोई प्रश्न ही नहीं है

Apr 16, 2024 - 19:22
Apr 16, 2024 - 19:59
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चुनाव के बाद जून महीने में महिला सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये : मुख्यमंत्री 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  16-04-2024
चुनाव के तुरंत बाद जून में प्रदेश की पात्र महिलाओं को महिला सम्मान निधि के तहत 3000 रूपये एक साथ दिए जाएंगे। यह बात मंगलवार दोपहर बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना जब चुनाव के दौरान जारी रह सकती है तो प्रदेश की महिला सम्मान निधि बंद करने को कोई प्रश्न ही नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस संदर्भ में मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से चुनाव आयोग को अवगत कराया गया है। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए अपने फार्म संबंधित विभाग को दे सकती हैं। अगर विभागीय अधिकारी फॉर्म नहीं लेते हैं तो संबंधित क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों के पास इन फॉर्म को जमा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होते ही महिलाओं को एक साथ सभी माह के पैसे जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता बिकाऊ विधायकों को वोट की चोट से सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पैसे के दम पर सत्ता को हथियाना का षड्यंत्र रचा. जिसमें वह फेल हो गए। 
 
प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से स्थिर है. कांग्रेस पार्टी लोकसभा की चारों सीटों सहित विधानसभा के छह उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। अभी इस योजना को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद विधानसभा में इस संदर्भ में कानून बनाया जाएगा। कानून के बनने से इस योजना को बंद नहीं किया जा सकेगा।

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