प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत केंद्र ने प्रदेश में बन रहीं सड़कों के निरीक्षण में देरी पर अपनाया कड़ा रुख  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  17-11-2025

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत केंद्र ने हिमाचल में बन रहीं सड़कों के निरीक्षण में देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) ने हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों को पत्र जारी कर क्वालिटी फर्स्ट मोबाइल एप के माध्यम से किए जाने वाले पहले चरण के निरीक्षण में बेहद धीमी गति से काम करने में तल्ख टिप्पणी की है। 

हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर कहा कि 15 दिनों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव स्वयं इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। अगर फिर भी सुधार नहीं होता है तो ठेकेदारों की पेमेंट रोकने को कहा गया है। एनआरआईडीए के निदेशक डॉ. आईके पाटेरिया ने यह आदेश जारी किए हैं।

एनआरआईडीए की नवीनतम समीक्षा में पाया गया कि हिमाचल सहित अनेक राज्यों में अधिकारियों के लिए मैपिंग तो ओएमएमएएस में कर दी गई है, पर वास्तविक फील्ड निरीक्षण अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 

एनआरआईडीए ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) प्रमुख फील्ड में जाकर क्वालिटी फर्स्ट एप पर निरीक्षण कर स्टेज पासिंग प्रमाणपत्र नहीं निकालते, तब तक किसी भी ठेकेदार का बिल पारित न किया जाए। हिमाचल में पीएमजीएसवाई के तहत काम करने वाले ठेकेदारों में चिंता बढ़ गई है। 

इस समय भुगतान रुकने से मजदूरी, मशीनरी और सामग्री का पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। केंद्र ने यह शर्त सख्ती से लागू करने को कहा है, जिससे गुणवत्ता से जुड़े सभी पहलुओं का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित हो। मकसद, भविष्य में भी किसी भी निर्माण पर सवाल उठने पर जिम्मेदारी स्पष्ट हो सके।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत हिमाचल में सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों का बजट जारी होता है। 

हिमाचल प्रदेश में चरण चार शुरू हो रहा है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में 294 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसमें कुल 2271 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन नई सड़कों से 431 बस्तियों को कनेक्टिविटी मिलेगी। कुछ सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा।