नौतोड़ स्वीकृति करने की मांग राज्य सरकार की प्राथमिकता : सीएम 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     03-12-2024

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल आपूर्ति और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषद की बैठक में सरकार को जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं को समझने और समाधान करने में बहुत मदद मिलती है। इस बैठक में लोगों के कल्याण और उन्नति के लिए नीतिगत मामलों के बारे में प्रस्ताव रखे जाते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में जनजातीय उप योजना व जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 890.28 करोड़ रुपये तथा गैर योजना में 1145.46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

योजना बजट में भवन, सड़कों व पुलों के निर्माण पर 117.43 करोड़ रुपये, शिक्षा क्षेत्र पर 37.45 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर 52.75 करोड़ रुपये तथा पेयजल योजनाओं पर 75.75 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नौतोड़ स्वीकृत करने की मांग प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, जिसका प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति के बाद राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। 

उम्मीद है कि राज्यपाल शीघ्र ही इस पर अपना अनुमोदन प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और बौद्ध पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा है, ताकि पर्यटक जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति से रू-ब-रू हो सकें। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट भी विकसित किए जा रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी वर्ष एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पांगी के लिए वांछित भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध करवा कर इसका शिलान्यास किया जा चुका है। इसके साथ ही कुकुमसेरी एकलव्य आदर्श विद्यालय के भवन का शिलान्यास भी इसी वर्ष किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को इन विकासात्मक कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उनके घर-द्वार के निकट उपलब्ध हो सके।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विभिन्न कार्यों के लिए ऋण लेने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तांतरण विनियमन एक्ट 1968 में संशोधन का प्रावधान केंद्र सरकार को भेजा था, जिसकी संस्तुति अप्रैल, 2023 में प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद अब जनजातीय लोगों को ऋण लेने के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं होगी तथा वह अन्य लोगों की तरह बैंकों से ऋण ले सकेंगे। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रामपुर, चंबा और नूरपुर में जनजातीय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री का बैठक में स्वागत किया और कहा कि पिछली भाजपा सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में एक ही बैठक हुई, वो भी किन्नौर कांग्रेस के आंदोलन के बाद संभव हुआ।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। इसके साथ ही विकासात्मक परियोजनाओं को पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जा रहा है और जनजातीय क्षेत्रों में बागवानी में सुधार लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास नौतोड़ का मामला लंबित है। 

उन्होंने कहा कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए सिंगल लाइन प्रणाली की समीक्षा आवश्यक है। इस अवसर पर विधायक जनक राज, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा सहित परिषद के सदस्य, प्रशासनिक सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।