मनरेगा के विकास कार्यों में राशि व्यय करने में हिमाचल में प्रथम स्थान पर है सोलन : मनमोहन शर्मा

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में आज यहां ज़िला सोलन के सभी खण्ड विकास अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।मनमोहन शर्मा ने खण्ड विकास अधिकारियों को मनरेगा के तहत विकास कार्यों में लगभग 51 करोड रुपए की राशि व्यय कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई दी। उपायुक्त ने कहा कि सोलन ज़िला में मनरेगा के तहत मार्च, 2025 तक 144 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी खण्ड विकास अधिकारियों और ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के सभी कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्य में श्रेष्ठता सभी को बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने निर्देश दिए कि विधायक व सांसद निधि तथा मनरेगा के अन्तर्गत लम्बित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। 

उन्होंने कहा कि सभी खण्ड विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ग्राम पंचायतों के लंबित कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश जारी करें। इन लंबित कार्यों की सूची तैयार कर यह सुनिश्चित बनाया जाए कि यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण हों। उपायुक्त ने कृषि संबंधी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों से ग्राम पंचायत में स्वीकृत धनराशि से विकास कार्यों को पूर्ण करके उपयोगिता प्रमाण पत्र उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि नवीन योजनाओं के लिए धनराशि समय पर स्वीकृत की जा सके। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में ग्राम पंचायत स्तर पर जल संरक्षण एवं पशुओं के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि शामलात भूमि में तालाबों का निर्माण करवाएं ताकि जलस्तर को बढ़ाने के साथ-साथ पशुओं को पीने के लिए जल भी उपलब्ध हो और भू-जल के स्तर में वृद्धि भी सुनिश्चित हो। 

मनमोहन शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ज़िला के समस्त गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ) मॉडल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कूड़ा पृथकीकरण के लिए कम से कम एक शैड का निर्माण, सोखता गढ्ढ़ो का निर्माण, केंचुआ खाद के पिट तथा प्लास्टिक कचरे के लिए खण्ड स्तर पर स्थान चिन्हित करें। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरे के उचित निपटान के लिए वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित प्लास्टिक कचरा संयंत्र लगवाना सुनिश्चित करें। इस इकाई के स्थापित होने से प्लास्टिक कचरे के उचित निष्पादन से पर्यावरण शुद्ध होगा और क्षेत्रों में साफ-सफाई रहेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि गांव में किसी भी स्थान पर कूड़े का ढेर पाया जाता है तो इसका तुरंत निष्पादन करवाया जाए। 

उन्होंने निर्देश दिए कि प्लास्टिक बोतलों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एकत्रित करवाया जाए तथा मशीन के द्वारा प्लास्टिक से धागा बनाने का कार्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करवाया जाए। मनमोहन शर्मा ने कहा कि ज़िला में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े 46 होम स्टे का स्वच्छता ग्रीन लीफ के तहत स्वच्छता मूल्यांकन किया गया है। उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उपयुक्त स्थल का चयन कर हिम ईरा दुकान के लिए भूमि का चयन किया जाए। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को प्रत्येक माह में कम से कम दो स्वयं सहायता समूह का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। 

उन्होंने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना के तहत 50 हजार रुपए का ऋण प्रदान करने के लिए आए 115 आवेदन प्रपत्रों पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए ताकि गरीब वर्ग के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। उपायुक्त ने खण्ड विकास अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गांे पर स्थान चिन्हित कर सामुदायिक शौचालय निर्माण के निर्देश भी दिए। बैठक में विधायक व सांसद निधि, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन, ज़िला पंचायत अधिकारी जोगिन्द्र राणा, सभी खण्ड विकास अधिकारी व अन्य वरिष्ठ कर्मचारी उपस्थित थे।