लगेज पालिसी में बर्खास्त एचआरटीसी के परिचालक सरकार के समक्ष रखेंगे अपना पक्ष
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) द्वारा आय में बढ़ोतरी के लिए लागू की लगेज पालिसी को फेल करने के कथित षड्यंत्र मामले में दो बर्खास्त परिचालक मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। रिकांगपिओ यूनिट के बर्खास्त रवि कुमार व सुनील कुमार परिचालकों ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उनकी कोई ऐसी मंशा नही थी कि सरकार की वह इस पालिसी का विरोध करें
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 16-10-2023
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) द्वारा आय में बढ़ोतरी के लिए लागू की लगेज पालिसी को फेल करने के कथित षड्यंत्र मामले में दो बर्खास्त परिचालक मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। रिकांगपिओ यूनिट के बर्खास्त रवि कुमार व सुनील कुमार परिचालकों ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उनकी कोई ऐसी मंशा नही थी कि सरकार की वह इस पालिसी का विरोध करें। अनुबंध पर सेवाएं दे रहे परिचालक परिवहन सेवा आचरण नियम (कंडक्ट रूल) , अनुबंध सेवा नियम और निगम की सोशल मीडिया पालिसी के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर दोनों परिचालकों को प्रबंधन द्वारा बर्खास्त किया गया है।
एचआरटीसी से बर्खास्त परिचालक सुनील कुमार ने कहा कि निगम प्रबन्धन द्वारा कुछ समय पहले नई लगेज पॉलिसी लागू की गई थी। इस नई लगेज पॉलिसी को फेल करने के षड्यंत्र रचने का आरोप हम दो परिचालकों पर लगाते हुए हमें दोषी ठहराया गया व बर्खास्त किया गया। उन्होंने कहा कि मजबूरन आरोपों के चलते हमें आज मीडिया के समक्ष आना पड़ा।उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की लागू हुई नई लगेज पॉलिसी को लेकर काफी बवाल मचा था और कईं ऐसे मामले सामने आए थे जिनसे निगम की छवि खराब हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम भी इस विषय को लेकर अपने छोटे से व्हट्सएप ग्रुप पर केवल चर्चा कर रहे थे। न कि किसी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर बात कर रहे थे जिससे की जनता के बीच गलत संदेश जाए।
हम केवल अपनी बातें ग्रुप में अपने कर्मचारी साथियों ( परिवार ) के बीच ही रख रहे थे। चर्चा की कुछ प्रतिलिपियों को आधार बनाकर प्रबंधन के समक्ष रखा गया और हमें बिना जांच पड़ताल के ही प बर्खास्त कर दिया गया है।उन्होंने कहा कि यह किसी भी विभाग के इतिहास में होने वाला पहला ऐसा टर्मिनेशन होगा जिसमें तमाम कर्मचारी यूनियनें गलत को गलत कहने से डर रही है और चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर वह मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे।
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