हिमाचल प्रदेश में अब बाहरी राज्य और केंद्रीय उपक्रम भी कर सकेंगे बिजली उत्पादन   

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     05-03-2025

हिमाचल प्रदेश में अब बाहरी राज्य और केंद्रीय उपक्रम भी बिजली उत्पादन कर सकेंगे। बीते कई वर्षों से आवंटित नहीं हो रहीं 20 परियोजनाओं के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। बिजली उत्पादन करने के लिए बाहरी राज्यों और केंद्रीय उपक्रमों को न्योता देने के लिए पत्र जारी किए गए हैं। 

ऊर्जा निदेशालय ने 308 मेगावाट की 20 बिजली परियोजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अन्य राज्यों, केंद्रीय उपक्रमों को 10 लाख प्रति मेगावाट अपफ्रंट प्रीमियम के आधार पर प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। 

40 वर्ष के लिए आवंटित की जाने वाली इन परियोजनाओं की अवधि पूरी हाेने के बाद इन पर सरकार का पूरा नियंत्रण होगा। 5.8 मेगावाट से लेकर 63.6 मेगावाट की यह परियोजनाएं कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और शिमला जिलों में चिह्नित की गई हैं। चिनाव, सतलुज, रावी और ब्यास नदी बेसिन में इन परियोजनाओं को लगाना प्रस्तावित है। 

प्रदेश सरकार ने पहली बार इन परियोजनाओं को अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व केंद्रीय उपक्रमों को 10 लाख प्रति मेगावाट अपफ्रंट प्रीमियम के आधार पर 40 वर्ष के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया है। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में सभी राज्यों के ऊर्जा सचिवों व केंद्रीय उपक्रमों को पत्र भेजा गया है।