स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देकर बड़े सुधारों की दिशा में बढ़ रही हिमाचल सरकार
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लोगों को घर-द्वार के निकट आधुनिक और उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केन्द्रीत कर रही है। इस उद्देश्य से सरकार ने प्रदेश में चिकित्सा अधोसंचरना और विश्वस्तरीय उपचार सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। एक बड़ी उपलब्धि के रूप में शिमला स्थित अटल इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 22-09-2025
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लोगों को घर-द्वार के निकट आधुनिक और उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केन्द्रीत कर रही है। इस उद्देश्य से सरकार ने प्रदेश में चिकित्सा अधोसंचरना और विश्वस्तरीय उपचार सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। एक बड़ी उपलब्धि के रूप में शिमला स्थित अटल इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है। यह अत्याधुनिक सुविधा चरणबद्ध तरीके से हमीरपुर, चंबा, नेरचौक और नाहन के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
साथ ही राज्य के जोनल, रीजनल और सिविल अस्पतालों को भी आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, ताकि पूरे प्रदेश में आधुनिक उपचार उपलब्ध हो सके। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश की बागडोर संभालते ही वर्तमान प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसके तहत अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है। इस प्रक्रिया के बाद मरीजों को विशेष उपचार के लिए हिमाचल प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाल ही में सरकार ने 3020 मेडिकल अधिकारी के संयुक्त कैडर को दो हिस्सों में बांटने को मंजूरी दी है।
इसमें 2337 पद मेडिकल अधिकारी (जनरल) के लिए होंगे, जिनके लिए एमबीबीएस योग्यता आवश्यक है और जो मुख्य रूप से ओपीडी/आईपीडी व पेलेटिव स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। वहीं 683 पद मेडिकल अधिकारी (स्पेशलिस्ट) के लिए रखे गए हैं, जिनके लिए एमबीबीएस के साथ पीजी डिग्री/डिप्लोमा अनिवार्य होगा और वे विशेष क्लीनिकल सेवाएं प्रदान करेंगे। यह सुधार भविष्य की चिकित्सा चुनौतियों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगा। स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने 200 मेडिकल अधिकारी, विभिन्न सुपर स्पेशियलिटी विभागों में 38 सहायक प्रोफेसर तथा 400 स्टाफ नर्सों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है।
इससे प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों की क्षमता बढ़ेगी और लोगों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से सुनिश्चित होंगी। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने तथा लोगांे को किफायती दरों पर विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन कदमों से प्रदेश के लोगों को आधुनिक उपचार की सुविधा राज्य में ही मिल सकेगी और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
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