स्पर्श से जुटी हिमाचल की 11 केंद्रीय योजनाएं , प्रदेश ने केंद्र से मांगे 400 करोड़ , पहले मात्र पांच योजनाओं की मिलती थी प्रोत्साहन राशि 

हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार की 11 योजनाओं को स्पर्श के साथ जोड़ दिया है। स्पर्श एक समायोजित एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण प्रणाली है, जिसमें एक साथ 11 योजनाओं को जोडक़र प्रदेश ने उपलब्धि हासिल की है। इसी के लिए प्रोत्साहन राशि देने को केंद्र सरकार से प्रदेश ने डिमांड भी कर दी है। इसके जरिए केंद्र से कुछ योजनाओं में जो पैसा मिलेगा, वह सीधे विभागों के बैंक खातों में आएगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने एक पत्र केंद्रीय वित्त मंत्रालय को लिखा है। केंद्र सरकार ने स्पर्श (समायोजित एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण प्रणाली) योजना को शुरू किया है, जिसके तहत हिमाचल ने 28 में से 11 योजनाओं को इसमें जोड़ दिया है। 

केंद्र सरकार ने हिमाचल को पहले चरण में पांच योजनाएं शामिल करने के लिए कहा था। हिमाचल ने पहले चरण में आठ व दूसरे चरण में तीन और योजनाओं को इससे सफलतापूर्वक जोड़ दिया है, ताकि इन योजनाओं का पैसा जल्द से जल्द विभागीय खाते में आए। केंद्र सरकार की ओर से स्पर्श से केंद्रीय योजनाएं जोड़ने पर राज्यों को प्रोत्साहन धनराशि देने का निर्णय था। प्रोत्साहन के तहत पांच योजनाएं जोड़ने पर 250 करोड़ दिए जाने का प्रावधान किया गया था। प्रदेश सरकार ने पांच योजनाओं के बदले आठ योजनाएं जोड़ दीं। उसके बाद तीन अन्य योजनाओं को भी शामिल किया। 

प्रदेश सरकार कुल 11 योजनाओं को स्पर्श से जोड़ चुकी है और ऐसे में प्रदेश सरकार को केंद्र से प्रोत्साहन के तौर पर 400 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वित्त विभाग ने निर्धारित समय अवधि के भीतर सभी ग्यारह योजनाएं स्पर्श से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की है। उसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्रालय को इस साल 30 जनवरी व 24 मार्च को पत्र लिखा गया। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से लिखे गए पत्र में बताया गया है कि हिमाचल सरकार ने निर्धारित समयावधि में स्पर्श के तहत योजनाओं को ला दिया है। ऐसे में राज्य को प्रोत्साहन के 400 करोड़ प्रदान किए जाएं। 

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