पंचायत चुनावों को लटकाने का काम कर रही सुक्खू सरकार , सड़क किनारे सड़ रहा बागवानों का सेब : भाजपा 

हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा, प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज, प्रवक्ता संजय शर्मा एवं सह-प्रभारी विश्व चक्षु ने धर्मशाला में पत्रकारों से संयुक्त बातचीत की। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि हिटलरी सुक्खू सरकार से आनपोपलेरिटी ये हुई है कि नगर निकाय व पंचायत चुनावों को लटकाने का प्रयास कर रहे हैं , आखिर क्यों राज्य सरकार ऐसा कर रही

Aug 24, 2025 - 18:48
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पंचायत चुनावों को लटकाने का काम कर रही सुक्खू सरकार , सड़क किनारे सड़ रहा बागवानों का सेब : भाजपा 

यंगवार्ता न्यूज़ - धर्मशाला   24-08-2025

हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा, प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज, प्रवक्ता संजय शर्मा एवं सह-प्रभारी विश्व चक्षु ने धर्मशाला में पत्रकारों से संयुक्त बातचीत की। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि हिटलरी सुक्खू सरकार से आनपोपलेरिटी ये हुई है कि नगर निकाय व पंचायत चुनावों को लटकाने का प्रयास कर रहे हैं , आखिर क्यों राज्य सरकार ऐसा कर रही है। प्रदेश में सेब का सीजन चरम में चल रहा है , जबकि एचपीएमसी का सेब सड़क किनारे सड़ रहा है , तो सीएम व बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी किसे जुर्माना लगाने वाले हैं? 
कोल्ड स्टोर , प्रोसेसिंग प्लांट व प्रोसेसिंग प्रक्रिया की व्यवस्था है , जबकि उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार को बनाने में कांगड़ा का अहम स्थान रहा है। भाजपा के समय में चार-चार मंत्री थे , जबकि वर्तमान सरकार जिला का अधिकार ही प्रदान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 देने की बात कही थी , वो नहीं दी गई , जबकि अपनी पत्नी की पेंशन का बंदोबस्त कर दिया है। संदीपनी ने सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्रीय विवि के धर्मशाला के 30 करोड़ नहीं दी जा रहे हैं। 
उन्होंने वोट चोरी पर कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो क्या यंहा भी वोट चोरी करके बनाई गई है। आपदा प्रबंधन के तहत प्रदेश सरकार के प्रपोजल के तहत प्रदान किया जाएगा। 3586 करोड़, दो हजार सहित कुल सात हजार करोड़ केंद्र की ओर से जारी किया जा चुका है। नंदा ने बताया कि 4500 करोड़ का पैकेज देने की बात कही, जबकि खर्च मात्र 300 ही करोड़ ही खर्च किया गया है। अवैध कब्जे को हटाने को लेकर कोर्ट में केस ठीक से चलाने के चलते हाई कोर्ट की ओर से निर्णय प्रदान किया जाएगा।

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