मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने ग्रामीण भारत के लिए दूरदर्शी, पारदर्शी और विकासोन्मुखी व्यवस्था की लागू 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    15-01-2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने ग्रामीण भारत के लिए एक दूरदर्शी, पारदर्शी और विकासोन्मुखी व्यवस्था लागू की है। संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)- वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने वीरवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में वीबी-जी राम जी योजना पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने कहा कि यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार को स्थायी ग्रामीण विकास, आधारभूत ढांचे और आजीविका से जोड़ने का एक ठोस और परिणामोन्मुखी मॉडल है। 

इससे गांवों में टिकाऊ विकास सुनिश्चित होगा और पलायन पर भी प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से विभिन्न सरकारों ने ग्रामीण रोजगार के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। वर्ष 1960–61 में रूरल मैनपावर प्रोग्राम से लेकर 2005 में मनरेगा तक अनेक प्रयास हुए। 

मनरेगा लगभग दो दशकों तक लागू रही, लेकिन बदलती सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों और जमीनी अनुभवों के आधार पर एक नई, अधिक प्रभावी और विकास आधारित योजना की आवश्यकता थी, जिसके परिणामस्वरूप वीबी-जी राम जी अधिनियम अस्तित्व में आया।