जिला में सख्ती से लागू हो रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , लाभार्थियों को किया को किया  17785 मीट्रिक टन अनाज  का वितरण : डीसी 

उपायुक्त कार्यालय नाहन के सभागार में जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत  जिला सिरमौर में ग्रामीण स्तर पर 2,66,965 लाभार्थियों व शहरी स्तर पर 14,138 लाभार्थियों का चयन करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 31 मई, 2025 तक ग्रामीण स्तर पर 2,33,681 तथा शहरी स्तर पर 10,896 लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर डीआरडीए व समस्त खाद्य निरीक्षकों को शेष लाभार्थियों का चयन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि जिला में शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण किया जा सके। 

बैठक का संचालन करते हुए जिला नियन्त्रक सिरमौर नरेंद्र धीमान ने बताया कि जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्तोदय अन्न योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को 18.800 कि0ग्रा0 आटा व 15 कि0ग्रा0 चावल प्रति कार्ड की दर से निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। प्राथमिक गृहस्थियों जिनमें बी0पी0एल, तिब्बतियन शरणार्थी, अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारक, वृद्धावस्था पेंशन , निःशक्तता पेंशन तथा कुष्ठ रोग पेंशन धारक परिवारों को प्रति माह 2.800 कि0ग्रा0 आटा व 2 कि0ग्रा0 चावल प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से उपर अर्थात एपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को 14 कि0ग्रा0 आटा 15 रुपये व 6 कि0ग्रा0 चावल 13 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति कार्ड राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर, 2024 से 31 मई, 2025 तक  6,399 मीट्रिक टन चावल तथा 11,386 मीट्रिक टन आटा जिला के पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया गया है। बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि आईसीडीएस के माध्यम से पूरक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान 3,859 लाभार्थियों का चयन कर 2,20,95,000 की राशि वितरित की गई है। जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 639 लाभार्थियों को 1,30,03,000 राशि प्रदान कर दी गई है। शिक्षा विभाग के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना के अर्न्तगत 1462 स्कूलों के 56,259 बच्चों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राशन उपलब्ध करवाया गया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही जननी सुरक्षा योजना के तहत 1416 लाभार्थियों को 15,57,050 रुपये सहायता राशि प्रदान की गई। 

जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक करते हुए उपायुक्त ने बताया कि जिला सिरमौर में वर्तमान में 133863 राशनकार्ड धारक है जिन्हें 1 दिसंबर, 2024 से 31 मई, 2025 तक 64000.68 क्विंटल चावल तथा 113872.52 क्विंटल आटा, 14748.87 क्विंटल दालें, 6,88,908 लीटर खाद्य तेल, 14196.98 क्विंटल चीनी तथा 3802.83 क्विंटल नमक गुणवत्ता पूरक खाद्यान सामग्री उपलब्ध करवाई गई।  उन्होंने जिला में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने बारे भी समीक्षा की। जिला नियन्त्रक सिरमौर नरेंद्र धीमान ने बताया कि खाद्यानों की गुणवत्ता के लिए समय-समय पर नमूनों को एकत्रित कर निदेशालय को विश्लेषण के लिए भेजा जाता है। 

उन्होंने बताया कि माह दिसंबर, 2024 से मई, 2025 तक 84 नमूनें विश्लेषण हेतू प्रयोगशाला भेजे गये जोकि निर्धारित मापदण्ड़ों के अनुरूप सही पाए गए। जिला नियन्त्रक ने बताया कि जिला सिरमौर में 16 गैस एजेंसियां कार्यरत है जिनके माध्यम से 1,60,589 उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से उपलब्ध करवाई जा रही। उन्होंने  बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान जिला में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दो खरीद केंद्रों धौला कुआं एवं एपीएमसी पांवटा साहिब के माध्यम से 962.20 मीट्रिक टन गेहूं खरीद की गई। बैठक में परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अभिषेक मित्तल, प्रधानाचार्य डॉ. वाई.एस.परमार.मेडिकल कॉलेज नाहन डॉ. एस.एस.डोगरा सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।