एचपी शिवा परियोजना बदलेगी हिमाचल के किसानों की तक़दीर , 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जल्द मिलेगी सिंचाई सुविधा

बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना (एचपी शिवा) के तहत इसी साल हिमाचल प्रदेश में 4000 हेक्टेयर भूमि में पौधरोपण और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का काम पूरा हो जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के सात जिलों के 28 विकास खंडों में बागवानी के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है

Jan 14, 2025 - 17:09
Jan 14, 2025 - 17:40
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एचपी शिवा परियोजना बदलेगी हिमाचल के किसानों की तक़दीर , 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जल्द मिलेगी सिंचाई सुविधा

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  14-01-2025
बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना (एचपी शिवा) के तहत इसी साल हिमाचल प्रदेश में 4000 हेक्टेयर भूमि में पौधरोपण और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का काम पूरा हो जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के सात जिलों के 28 विकास खंडों में बागवानी के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से 1030 करोड़ की मदद मिली है जबकि 262 करोड़ प्रदेश सरकार खर्च कर रही है। एचपी शिवा परियोजना में सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और ऊना जिले को शामिल किया गया है। 
इन जिलों में संतरा, लीची, अमरूद, अनार, आम, प्लम, पेकन नट और जापानी फल जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। परियोजना के तहत 162 सिंचाई योजनाएं स्थापित की जानी है ताकि किसानों को जल संकट से निजात मिल सके। परियोजना में प्रदेश के 6000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाना है। पहले चरण में 4000 हेक्टेयर पर पौधरोपण होगा और 162 सिंचाई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। फिर परियोजना का विस्तारहोगा। सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से किसानों को सामूहिक प्रबंधन और उत्पादों के विपणन के लिए बाजार उपलब्ध करवाने में भी सहयोग दिया जाएगा। 
परियोजना के तहत लगभग 15,000 किसान परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है। परियोजना में प्रतिवर्ष 82,500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। परियोजना के तहत, बीज से बाजार तक की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। एचपी शिवा परियोजना के निदेशक डॉ. देवेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि एचपी शिवा परियोजना के तहत 4000 हेक्टेयर में पौधरोपण और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का काम इसी साल पूरा हो जाएगा। परियोजना के तहत 162 सिंचाई योजनाएं तैयार की जाएंगी। 2000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ने के लिए 162 सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। 

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