सरकारी कार्यालयों को क्यों ? किया जा रहा शिफ्ट , लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताई असली वजह 

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में लोगों की सुविधा अनुसार कार्यालयों को शिफ्ट किया जा रहा है और कार्यालयों को शिफ्ट करने के पीछे कोई भी राजनीतिक सोच नहीं है। सिरमौर जिला के दौरे पर पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जिला मुख्यालय नाहन में आज विभिन्न विभागों के निर्माणाधीन भवनों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोगों की सुविधा के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कार्यालयों को शिफ्ट किया जा रहा है और इसके पीछे कोई भी राजनीतिक कारण नहीं है। 

उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के समय में भी कार्यालयों को शिफ्ट किया गया है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समय जहां शिमला से चयन बोर्ड को हमीरपुर शिफ्ट किया गया था वहीं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के समय शिक्षा बोर्ड कार्यालय को भी राजधानी शिमला से धर्मशाला शिफ्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लोगों की सुविधाओं को लेकर गंभीर है और इस दृष्टि से कार्यालयों को शिफ्ट करने के निर्णय समय-समय पर लिए जा रहे हैं। 

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश पर में चल रहे विकास कार्य को समय पर पूरा करना प्रदेश सरकार की वचनबद्धता है और इस दिशा में आज नाहन में चल रहे भवन निर्माण कार्यों का जायजा लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारी को जारी किए गए है। उन्होंने कहा कि नाहन में करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न विभागीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है और तय समय सीमा के भीतर भावनाओं को बनाने की निर्देश दिए गए है। 

उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से नाहन में करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है जिसमें आर्ट गैलरी और म्यूजियम की भी सुविधा रहेगी। उन्होंने कहा कि सिरमौर एक ऐतिहासिक जिला है और उस दृष्टि से यहां बनने जा रही है ऑडिटोरियम बेहद ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में जिला की संस्कृति इस ऑडिटोरियम के भीतर देखने को मिलेगी साथ ही जिला के लोक कलाकारों को भी एक मंच मिलेगा।