सेब के पेड़ कटान मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में जाने में हुई देरी को लेकर सीएम सुक्खू से मिलेंगे कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर

उच्च न्यायालय  द्वारा शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में वन भूमि पर कब्जा कर सेब के पेड़ों को काटने के  फरमान जारी किए है और हजारों फलदार  पेड़ काटे जा चुके है।इस मुहिम के तहत केवल पेड़ ही नही काटे गए हैं , अपितु इस बरसात के मौसम में कई लोग बेघर भी हुए हैं।इस मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट से इस मामले में कोई राहत नही मिली है।

Jul 18, 2025 - 19:49
Jul 18, 2025 - 20:06
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सेब के पेड़ कटान मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में जाने में हुई देरी को लेकर सीएम सुक्खू से मिलेंगे कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  18-07-2025
उच्च न्यायालय  द्वारा शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में वन भूमि पर कब्जा कर सेब के पेड़ों को काटने के  फरमान जारी किए है और हजारों फलदार  पेड़ काटे जा चुके है।इस मुहिम के तहत केवल पेड़ ही नही काटे गए हैं , अपितु इस बरसात के मौसम में कई लोग बेघर भी हुए हैं।इस मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट से इस मामले में कोई राहत नही मिली है। इसलिए इस मामले पर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। एक तरफ जहां सरकार ने इस मूददे को उच्च न्यायालय में उठाने की बात कही है वहीं दूरी ओर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष व ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने माना कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाने में देरी हुई है। इसके साथ ही  ठियोग शहर को हिमाचल के स्वच्छ अवार्ड मिलने पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय मे ठियोग की गिनती अग्रणी शहरों में की जाएगी। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता व ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने माना पेड़ कटान मामले में सर्वोच्च न्यायलय में सरकार को पक्ष रखने में देरी हुई है। 
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में जाने का कदम पहले उठाया जाना चाहिए था जो उठाया नही गया जिससे गलत संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि अभी भी समय है जितनी जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा जाना चाहिए जिसका निश्चित तौर पर फायदा होगा उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों के साथ बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखने की आवश्यकता है ।भविष्य के लिए क्या मजबूती से अब कदम उठाने है उस पर विचार करने की आवश्यकता है।इस मूददे को लेकर आज शाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक रखी गयी है जिसमे वह भी शामिल होंगे।उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 और 16 में इस प्रकार की मुहिम शुरू हुई थी और पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह ने कहा था जिनकी 5 बीघा से जमीन कम होगी उनके लिए कानून बनेगा लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ फिर यह मामला अधर में लटक गया। उन्होंने कहा कि बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी ।वहीं कुलदीप राठौर ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद यह हो रहा है। 
न्यायालय का जो आदेश है उस पर में कोई टिप्पणी नहीं कि जा सकती।इसके साथ ही उन्होंने कहा कि   मेरा  मानना मानना है कि अभी समय अनुकूल नहीं है ।सेब का सीजन चल रहा है पेड़ फलों से लदे पड़े हैं। हमारे धर्म में भी है कि कभी भी फलदार वृक्षों को काटा नही जाता इस सावन के महीने में इन्हें काटना  थोड़ा अटपटा लग रहा है।उन्होंने कहा कि मैं न एंक्रोचमेंट का समर्थन ना करता हूं ना कभी करूंगा लेकिन मुझे लगता है उच्च न्यायालय के सम्मुख पक्ष को समय पर रखा जाना चाहिए था कम से कम तीन चार महीने के लिए पेड़ काटने से राहत मिल जाती। पिछले कल राष्ट्रीय स्तर पर ठियोग को राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल के स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है जिसके लिए ठियोग की जनता को बधाई देता हूँ।
केंद्रीय मनोहर लाल खट्टर द्वारा ठियोग को स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ।उन्होंने कहा कि मेरा यह संकल्प है। आने वाले एक दो वर्षों में ठियोग की गिनती अग्रणी शहरों में की जाए।उन्होंने कहा कि एक कार्य योजना तैयार की गई है कि किस तरह से आने वाले समय में ठियोग का सौंदर्यकरण किस तरह करना है। 12 वर्षों बाद ठियोग को सीवरेज उपलब्ध हुई। पानी की समस्या को भी हल किया गया साथ ही बेहतर सड़कों को बनाने के लिए पैसा आया है बरसात के बाद इस कार्य को अमलीजामा दिया जाएगा। सड़कों को बरसात के बाद मिलने का कार्य किया जाएगा ।आने वाले समय मे ठियोग को अग्रणी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा।

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